ऋतिक गणकवार, प्रतिनिधी
Fuel Crisis in Maharashtra: राज्यामध्ये सध्या जाणवणाऱ्या इंधन टंचाईच्या संकटामुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू असतानाच डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरांनी डोकेदुखी वाढवली असून, याचा थेट परिणाम आता शाळांच्या कामकाजावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इंधन टंचाई आणि वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मुंबईतील स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने (SBOA) सरकारकडे एक धक्कादायक मागणी केली आहे.
शाळा दिवसाआड भरवा; असोसिएशनचा नवा प्रस्ताव
वाढत्या इंधन दरांचा भार पालकांवर पडू नये आणि बस चालकांचे आर्थिक नुकसान टळवे, यासाठी असोसिएशनने 'दिवसाआड शाळा' भरवण्याचे मॉडेल सुचवले आहे. या प्रस्तावानुसार, आठवड्यातील 3 दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि 2 दिवस ऑनलाईन वर्ग अशा हायब्रिड सिस्टीमचा अवलंब करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे बसच्या फेऱ्या कमी होतील, इंधनाची बचत होईल आणि परिचालन खर्चही मर्यादित राहील, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
( नक्की वाचा : नागराज, ते चाचा चौधरी... मुलांच्या जीव की प्राण असलेले 'हे' हिरो आता कुठं आहेत? वाचा हुरहुर लावणारी हळवी गोष्ट )
एकच शिफ्ट आणि इंधन बचतीचा प्लॅन
सध्या अनेक शाळा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये चालतात, त्यामुळे बसला अनेकवेळा ये-जा करावी लागते. यावर उपाय म्हणून असोसिएशनने 'सिंगल शिफ्ट ट्रान्सपोर्टेशन' प्रणालीचा प्रस्ताव दिला आहे.
सर्व शाळांनी मिळून एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित केली, तर बस फेऱ्यांची संख्या कमी होऊन इंधन टंचाईवर मात करणे सोपे जाईल, असा दावा एसबीओए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केला आहे.
( नक्की वाचा : Dalda Story : भारतीय किचनवर 90% ताबा असणारा डालडा अचानक गायब का झाला? 'ब्रँड' ते 'बॅड' प्रवासाचं कारण काय? )
पालकांवर फी वाढीचा बोजा टाळण्याचा प्रयत्न
स्कूल बस ऑपरेटर सध्या विमा हप्ते, देखभाल खर्च, परवाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विविध टॅक्समुळे आर्थिक दबावाखाली आहेत. इंधनाचे दर असेच वाढत राहिले, तर बसची फी वाढवण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरणार नाही. मात्र, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकायची आमची इच्छा नाही, असे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच फी वाढ करण्याऐवजी शाळांच्या वेळापत्रकात बदल करून हा प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जात आहे.
सरकारकडे सवलतीची मागणी
शालेय बस ऑपरेटर दररोज राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करतात. कठीण काळात ज्याप्रमाणे विमान सेवा किंवा इतर वाहतूक क्षेत्राला सवलती दिल्या जातात, तशाच प्रकारे स्कूल बस क्षेत्रालाही इंधन सबसिडी किंवा इतर सवलती देऊन सरकारने दिलासा द्यावा, अशी विनंती असोसिएशनने केली आहे. विद्यार्थी, शाळा, पालक आणि बस चालक अशा सर्व घटकांसाठी 'विन-विन' ठरेल असा तोडगा काढण्याचे आवाहन सरकारला करण्यात आले आहे.
