महाराष्ट्र सरकारने घर घर संविधान उपक्रम राबवण्याचे ठरवले आहे. संविधानाच्या 75 व्या वर्षानिमित्त हा उपक्रम राबवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण मूल्यांबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांचे हक्क व कर्तव्ये समजून देणे हा यामागचा उपक्रम असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारने जारी केलेल्या शासकीय निर्णयात (जीआर) विद्यार्थ्यांना संविधानातील त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये समजून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रवादाचे भाव वाढतील असा विश्वास सरकारला वाटतो आहे. अशा पद्धतीचा शासन निर्णय जारी केला जावा ही कल्पना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली होती.
26 नोव्हेंबर 1949 मध्ये संविधान स्वीकारण्यात आले होते आणि 26 जानेवारी 1950 मध्ये संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. सगळ्या शाळा, महाविद्यालयांना या उपक्रमात समाविष्ट करून घेतले जाणार आहेत. राज्याने शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्दिष्टे ठळक ठिकाणी लावण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थी सहजपणे त्याचे वाचन करू शकतील. तसेच, वसतिगृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिष्टांचे दैनंदिन वाचन देखील करण्यात येणार आहे.
संविधानाची सखोल ओळख व्हावी यासाठी व्याख्यानेही आयोजित करण्यात येणार आहेत. संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्यातील विविध विभाग, अधिकार आणि कर्तव्ये याबद्दलची त्यातून माहिती दिली जाईल. याशिवाय, संविधानाच्या महत्त्वावर विशेष कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. ‘घर घर संविधान' योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
