मुंबई: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची (FRP) रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. याबाबतचा जुना आदेश हायकोर्टाने रद्द केला असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju shetti) यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची (FRP) रक्कम देण्याचा सर्वात महत्त्वाचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा आणि कारखानदारांना दिलासा देणार निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
यासंदर्भातील याचिकेवर आज न्यायालायत सुनावणी झाली. या सुनावणीत हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला असून शासनाचा हा निर्णय रद्द केला आहे. . हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील ऊस शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने निर्णय देत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
दरम्यान, राज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एफआरपी देण्याबाबत जो बदल करण्यात आला होता. तो निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आम्ही सगळ्या कारखान्यांना चारीमुंड्या चित केलं आहे. अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Aurangzeb News: 'औरंगजेब क्रूर कसा?' कबरीबाहेर व्यवसाय करणाऱ्यांचे काय आहे म्हणणे
