विशाल पुजारी, प्रतिनिधी
Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक रक्तवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गोकुळवर प्रशासक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे सत्ताधारी महायुतीच्या दिग्गज नेत्यांना मोठा झटका बसला आहे. विशेषतः मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे.
निवडणूक लांबणीवर आणि...
गोकुळ दूध संघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाची 5 वर्षांची मुदत 4 मे 2026 रोजी संपत आहे. नियमानुसार ही प्रक्रिया या तारखेपूर्वी होणे गरजेचे होते, मात्र अद्याप निवडणुकीचे वेळापत्रकही जाहीर झालेले नाही. सर्किट बेंचने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत संघाशी संलग्न असलेल्या 1320 दूध संस्थांच्या पात्रतेबाबतचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही. यामुळे 4 मे नंतर संघाचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हातातून जाऊन तो सरकारी प्रशासकाकडे जाण्याची चिन्हे आहेत.
( नक्की वाचा : Maharashtra Police: मुंबईला मिळाले नवे DCP, तर जिल्ह्यांचे SP बदलले; वाचा सर्व 21 अधिकाऱ्यांची नावे, नवी पदं )
1320 दूध संस्थांच्या पात्रतेचा पेच
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी दूध संस्थांचा मतदानाचा हक्क आहे. वडकशिवाले महादेव दूध संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश बेलवाडे यांनी या संस्थांच्या पात्रतेवर हरकत घेत याचिका दाखल केली होती. 1320 पैकी 1108 संस्था अवसयनात निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संस्था निवडणुकीत महत्त्वाचा मतदार ठरतात. जोपर्यंत या संस्थांबाबतची कायदेशीर सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे थांबलेली राहणार आहे.
मुश्रीफांसह बड्या नेत्यांना धक्का
सध्या गोकुळचे चेअरमन नवीद मुश्रीफ आहेत, त्यामुळे हा निर्णय हसन मुश्रीफ यांच्या गटासाठी मोठा धक्का आहे. गोकुळच्या सत्ताधारी गटात हसन मुश्रीफ यांच्यासह मंत्री प्रकाश अबिटकर, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि सतेज पाटील यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या नेत्यांच्या निवडणूक रणनीतीला ब्रेक लागला असून विरोधकांना मात्र अधिक वेळ मिळाला आहे.
( नक्की वाचा : Congress News: लढण्याआधीच शस्त्र टाकली! 2 महिन्यात तीनदा मानली हार; ठाकरेंच्या चक्रव्यूहात 'हात' कसा अडकला? )
वर्षभर निवडणूक नाही?
सर्किट बेंचच्या निर्णयावर माहिती देण्यासाठी आमदार शिवाजी पाटील आणि तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बेलवाडे यांनी दावा केला की, 1320 संस्थांच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल, त्यामुळे किमान 1 वर्ष ही निवडणूक होऊ शकत नाही. आमदार शिवाजी पाटील यांनी यावेळी गोकुळमधील काही कथित गैरव्यवहारांकडेही लक्ष वेधले असून प्रशासकीय काळात हे सर्व विषय समोर येतील अशी शक्यता वर्तवली आहे.
5 मे रोजी काय होणार?
गोकुळच्या इतिहासात प्रशासक नेमण्याची ही पहिलीच वेळ असण्याची शक्यता आहे. 4 मे रोजी मुदत संपल्यानंतर 5 मे रोजी प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाते, याकडे आता संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी गटाने निवडणुकीसाठी मोठी तयारी केली होती, मात्र कायदेशीर पेचामुळे आता संघाची सूत्रे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात जाणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
