प्रशांत जव्हेरी, प्रतिनिधी
English Medium School Fee : नवीन शैक्षणिक वर्ष अवघ्या काही दिवसांवर आले असताना, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा पेलवायचा या चिंतेत असलेल्या लाखो पालकांसाठी एक अत्यंत सुखद आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महागाईच्या या काळात घरखर्च चालवताना आधीच सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वीच स्कूल बस असोसिएशनने बसच्या भाड्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पालकांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले होते.
मात्र, आता पालकांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना चाप लावण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. इंग्रजी शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवास्तव फीवर नेहमीच पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या जातात. याच मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी आता थेट सरकारकडून मोठे संकेत देण्यात आले असून यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
( नक्की वाचा : School Bus Fees: सरकारकडून मदत नाही, आता पालकांवरच भार! राज्यात स्कूल बसचे दर वाढले, वाचा सविस्तर बातमी )
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या फी वर येणार मर्यादा
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या फी संदर्भात सध्या एक नवीन प्रारूप म्हणजेच नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रत्येक शाळेकडून आकारल्या जाणाऱ्या फी ची एक निश्चित मर्यादा असली पाहिजे, यावर सरकारचा मुख्य भर असणार आहे. यामुळे मनमानी पद्धतीने दरवर्षी फी वाढवणाऱ्या इंग्रजी शाळांना आता चाप बसणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरण थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य पालकांना लूटमार करणाऱ्या फी मधून वाचवण्यासाठी हे नवीन धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती थांबवण्यासाठी नवा कायदा
शाळा सुरू होताना केवळ फी नाही, तर इतर अनेक मार्गांनी पालकांची आर्थिक कोंबडी केली जाते. अनेक शाळांमधील पुस्तके, गणवेश आणि इतर शालेय साहित्य हे ठराविक किंवा विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या ठराविक दुकानांमध्ये साहित्याचे दर बाजारापेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट असतात, ज्याचा थेट आर्थिक फटका पालकांना बसतो. शाळांच्या या कमिशनखोरीला कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी सरकार आता एक विशेष कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्यामुळे पालकांना कोणत्याही दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार असून शाळांची सक्ती बेकायदेशीर ठरवली जाईल.
( नक्की वाचा : मोठी बातमी! येत्या 5 वर्षांत देशातले प्लंबर आणि इलेक्ट्रिशियन गायब होणार? वाचा काय आहे कारण? )
शिक्षण मंत्र्यांचे मोठे संकेत
या नवीन कायद्यांमुळे आणि धोरणांमुळे विद्यार्थी तसेच त्यांच्या पालकांना खूप मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असा ठाम विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. ते नंदुरबारमध्ये बोलत होते शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात पालकांच्या अनेक संघटनांनी सातत्याने आवाज उठवला होता. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या या संकेतांमुळे लाखो मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
