IAS M Devender Singh Suspension : राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या ब्रीफिंगला येण्यास स्पष्ट नकार देणाऱ्या आयएएस अधिकारी एम देवेंद्र सिंग यांच्यावर अखेर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी काल (गुरुवार 26 फेब्रुवारी) दिलेल्या आदेशानंतर अवघ्या 24 तासांत ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि मंत्र्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत सामान्य प्रशासन विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपस्थित राहून माहिती देणे अपेक्षित असताना, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव असलेल्या एम देवेंद्र सिंग यांनी ब्रीफिंगला येण्यास नकार दिला.
एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याने थेट मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याने विधानसभेतही याचे तीव्र पडसाद उमटले. 2011 च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या सिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती, ज्याचा शेवट आता त्यांच्या निलंबनात झाला आहे.
( नक्की वाचा : Chhagan Bhujbal : पार्थिव समोर होतं आणि तुम्ही विलीनीकरण मागत होता?'; भुजबळांचा सवाल, NCP च्या बैठकीत सन्नाटा )
कडक अटींसह निलंबनाचे आदेश जारी
अतिरिक्त सचिव व्ही राधा यांच्या स्वाक्षरीने हे निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले आहेत. अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1969 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे. निलंबन काळात एम देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई असेल आणि त्यांना विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय शहर सोडता येणार नाही.
विशेष म्हणजे, या काळात त्यांना कोणताही खासगी व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नाही. जर त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
मुनगंटीवारांनी सुनावले खडे बोल
या कारवाईवर बोलताना ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या अहंकारावर बोट ठेवले आहे. मंत्री महोदयांना ब्रीफिंग देणार नाही असे म्हणणे हा संविधानाचा अपमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुनगंटीवार म्हणाले की, काही अधिकाऱ्यांना आपण कायमस्वरूपी इथेच राहणार असल्याचा अहंकार झाला आहे, पण त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की सन्मान दिला तरच सन्मान मिळतो. अशा उद्धट अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनच नाही, तर प्रसंगी जेलमध्ये टाकण्याची तरतूद असायला हवी, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले.
भविष्यातील अधिकाऱ्यांसाठी मोठा धडा
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिस्तीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, असा संदेश या निमित्ताने प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
