उद्यापर्यंत शपथविधी झाला नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल? कायदा काय सांगतो?

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर अर्थातच चर्चा सुरू झाली ती नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी कधी होणार याची. 26 नोव्हेंबरला सध्याच्या विधानसभेची मुदत संपतेय. त्याआधी नव्या सरकारचा शपथविधी होणं बंधनकारक आहे. नाहीतर राष्ट्रपती राजवट लागेल अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र ही धारणा चुकीची असल्याचं अनेक कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. या आधीही अशा घटना घडल्या होत्या आणि त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागली नव्हती असं समोर आलं आहे. 

नक्की वाचा - Parliament winter session 2024 : आजपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात, कोणते मुद्दे गाजणार?

नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 26 तारखेला होणार अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र आता सत्तास्थापनेचा मुहूर्त लांबणीवर पडल्याचं समजतंय. यामागे दोन ते तीन महत्त्वाची कारणं आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्याने कोणतीही घाई न करता व्यवस्थित निर्णय घेऊनच सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडण्यासाठी भाजपच्या संसदीय बोर्डाची बैठक होणं गरजेचं आहे. त्यानंतर अमित शाह आणि शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्यात बैठक होईल. त्या बैठकीनंतर या तीनही नेत्यांचा शपथविधी होईल असं कळतंय. त्यामुळे 27 किंवा 28 तारखेला सत्तास्थापन होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

दरम्यान 26 तारखेपर्यंत शपथविधी न झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची धारणा चुकीची असल्याचं स्पष्टीकरण विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी दिलं आहे. 26 तारखेपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होणं बंधनकारक नाही, असंही ते यावेळी म्हणालेत. 26 तारखेपर्यंत सरकार अस्तित्त्वात आलं नाही तर राज्यपाल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नवीन सरकार येईपर्यंत कामकाज पाहण्यास सांगतात असंही त्यांनी म्हटलंय.  

नक्की वाचा - ​​​​​​​राज ठाकरेंची उद्धव ठाकरेंना मदत; मनसेने 10 जागांवर ठाकरे गटाचा विजय केला सोपा

विरोधी पक्षनेतेपद कुणाला?
यंदा विरोधी पक्षांकडे विरोधी पक्ष नेतेपद नेमण्यासाठी आकडेवारी नाही त्यामुळे विरोधी पक्ष नेता नसेल अशी माहिती आहे. विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाचे 29 आमदार किंवा त्याहून अधिक आमदार निवडून येतात त्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद येतं. मात्र या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षाला २९ किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदा कोणत्याही पक्षाकडे विरोधी पक्षनेते पद नसेल.