अभय भुते, प्रतिनिधी
Gondia News: वृद्धापकाळाची काठी म्हणून ज्या मुलाकडे पाहिले, त्यानेच साथ सोडली तर? ज्या घराच्या भिंती आपल्या कष्टाने उभ्या केल्या, त्याच घरातून जर कोणी बाहेर काढले तर काय करायचे? गोंदियामध्ये अशीच एक मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. पण या प्रकरणात प्रशासनाने घेतलेल्या एका कठोर निर्णयाने आता अशा मुलांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
रक्ताच्या नात्यात जेव्हा संपत्तीचा विषय येतो, तेव्हा माणुसकी कशी हरवते याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. गोंदियाच्या गौतमनगर परिसरात राहणारे 86 वर्षांचे हरिराम मंदारकर आणि त्यांच्या 79 वर्षांच्या पत्नी कौशल्या मंदारकर यांनी आयुष्यभर कष्ट करून स्वतःचे घर उभे केले. उतारवयात या हक्काच्या घरात सुखाने जगण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, त्यांचाच मुलगा दिनेश त्यांच्यासाठी कर्दनकाळ ठरला.
मालमत्तेच्या हव्यासापोटी मुलगा दिनेशने आई-वडिलांशी सतत वाद घालण्यास सुरुवात केली. शिवीगाळ आणि धमक्यांनी या वृद्ध दाम्पत्याचे जगणे कठीण झाले होते. एका वादाचे रूपांतर इतक्या टोकाच्या संतापात झाले की, पोटच्या मुलाने चक्क आपल्या जन्मदात्या आई-वडिलांचे सामान घराबाहेर फेकून दिले आणि त्यांना घराबाहेर काढले. ज्यांनी जन्म दिला, त्यांनाच बेघर होण्याची वेळ आली. या धक्कादायक प्रसंगानंतर हतबल झालेल्या हरिराम मंदारकर यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि शेवटी हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला.
( नक्की वाचा : Titwala News: टिटवाळ्यात 600 कोटींचा 'चाळ झोल';हातोडा पडला, तरी इमारत उभी! वाचा धक्कादायक सत्य )
प्रशासनाचा ऐतिहासिक दणका
गोंदियाचे जिल्हाधिकारी तथा ज्येष्ठ नागरिक अपील प्राधिकरणासमोर जेव्हा हे प्रकरण आले, तेव्हा सर्व बाबी तपासून पाहिल्या गेल्या. घर हे पूर्णपणे आई-वडिलांच्या मालकीचे असल्याचे स्पष्ट झाले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली. संबंधित मुलाला येत्या 15 दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुलाने घर सोडायचे आणि आई-वडिलांना तिथे सन्मानाने राहू द्यायचे, असा हा थेट निकाल आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News:दुर्गाडीवर काय घडणार? नमाजसोबत मंदिरात प्रवेशासाठी 'शिवसेना-भाजपा'चा जोर; प्रशासनावर दबाव वाढला )
ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचा आधार
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या घरात सुरक्षित आणि शांततेत राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हे या निर्णयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. जर मुलं आपल्या पालकांना त्रास देत असतील किंवा त्यांच्या मालकीच्या घरातून त्यांना बाहेर काढत असतील, तर प्रशासन अशा प्रकारे कठोर पाऊल उचलू शकते. या निकालामुळे गोंदिया जिल्ह्यात एका बाजूला खळबळ उडाली असली, तरी अनेक हतबल ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे 'आई-वडील म्हणजे ओझं' समजणाऱ्या आणि संपत्तीसाठी त्यांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींना एक मोठा धडा मिळाला आहे. 15 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आता हे वृद्ध दाम्पत्य पुन्हा आपल्या हक्काच्या घरात पाऊल ठेवणार आहे.
