Maharashtra Kanyashala News: प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यानंतर आता माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या विकासाला आणि विस्ताराला गती मिळाली आहे. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मूलभूत साधन असल्यामुळे राज्याने सुरुवातीपासूनच स्त्री शिक्षणाला मोठे महत्त्व दिले आहे. याच धोरणातून राज्यात अनेक 'कन्याशाळा' (Girls' Schools) अस्तित्वात आल्या. मात्र, सद्यस्थितीत शिक्षणाची सोय सर्वदूर उपलब्ध झाल्याने, तसेच सामाजिक समानता आणि निकोप वाढीसाठी 'सहशिक्षणा'चे धोरण स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
काय आहे राज्य सरकारचा आदेश?
पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कन्याशाळांचे सहशिक्षण शाळेत रूपांतरित करण्याबाबत एक महत्त्वाचा आदेश (Circular) जारी केला आहे. सहशिक्षणातून मुला-मुलींमध्ये समानतेचे वातावरण निर्माण होते. परस्पर आदर वाढतो आणि विद्यार्थ्यांना शाळेनंतर येणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वास्तविक जगासाठी तयार करता येते. या भूमिकेतून सहशिक्षणाच्या शाळा चालवणे हे अधिक कालसुसंगत आहे. तसेच, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने यापूर्वीच एका निकालात (याचिका क्र. ३७७३/२०००) यापुढे कन्या शाळांना स्वतंत्रपणे परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ! कर्जमाफीवर महायुतीच्या मंत्र्यांचं असंवेदनशील वक्तव्य
शासनाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
कन्याशाळांच्या रूपांतरासाठी शासनाने निश्चित धोरण ठरवले आहे.
तत्काळ एकत्रीकरण अनिवार्य: जर एकाच आवारात मुले आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळा कार्यरत असतील, तर त्यांचे तत्काळ एकत्रीकरण करून त्या शाळांचे रूपांतर सहशिक्षणाच्या शाळेत करण्यात यावे. या अंमलबजावणीचे अधिकार शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. संबंधित शाळेला एकच युडायस क्रमांक (UDISE Number) लागू राहील.
(नक्की वाचा- Honey Trap: महायुतीचा आमदार हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात? अश्लील फोटो, 10 लाखांची मागणी अन्...)
इतर शाळांना प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा: याव्यतिरिक्त, ज्या इतर स्वतंत्र कन्याशाळा कार्यरत आहेत, त्यांना जर संयुक्त शाळेस (Co-ed) मान्यता हवी असल्यास, अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकारही शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षणाच्या धोरणाला आधुनिक आणि सामाजिक समतेच्या दिशेने एक निर्णायक वळण मिळणार आहे.
