विशाल पुजारी, कोल्हापूर
Kolhapur News : मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राडा कंपनीविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. कोल्हापुरी चप्पलांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलांना ही जनहित याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित केले.
जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोल्हापुरी चपलांना जीआय टॅग आहे आणि त्यांच्या डिझाइनचा प्राडाने अनधिकृत वापर केल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा होता. मात्र, जीआय टॅगचे नोंदणीकृत मालक स्वतः न्यायालयात येऊन दाद मागू शकतात. त्यात इतर कोणीही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
(नक्की वाचा- Legislative Council: विधानपरिषदेतील गणित बदललं, नवा विरोधी पक्षनेता कोण? काँग्रेस दावा करणार की...)
तसेच कोल्हापुरी चप्पल हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्रतिक असून, भारतीय कारागिरांचे डिझाइन कॉपी केल्याबद्दल नुकसानभरपाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. प्राडाला अनधिकृतपणे टो-रिंग सँडल्सची विक्री न करण्याचे आदेश द्यावेत, त्यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक माफी मागावी तसेच कारागिरांना नुकसानभरपाई द्यावी, या मागण्यांचाही याचितकेत उल्लेख केला होता.
मात्र न्यायालयाने या मुद्द्यांवर जनहित याचिकेद्वारे दाद मागितली जाऊ शकत नाही, असं अधोरेखित केलं आहे. त्यासाठी नुकसान झालेल्या व्यक्तींनी दावा दाखल करायला हवा. स्वतः मालकाला दावा दाखल करून पुरावे सादर करावे लागतील असेही न्यायालयाने म्हटले.
