प्रतीक राठोड
सरकारने कर्ज माफी जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी आता होत आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी ही जाहीर करण्यात आली आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातील भांब येथून एक मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने नैराश्यात गेलेल्या शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. ही घटना समोर आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. राजू बापुराव चुड्डुके असं या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्याचे वय 49 वर्ष आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
राजू चुड्डुके यांच्या नावे मौजे मुधापूर उजाड येथे 1 हेक्टर 39 आर शेती आहे. शेतीसाठी त्याने 60-70 हजाराचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज धकीत होते. सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा आपल्याला लाभ होईल अशी त्याची अपेक्षा होती. सरकारने कर्जमाफी केली. त्याची यादी ही जाहीर केली. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी झाली आहे अशा शेतकऱ्यांची नावं या यादीत होती. हे समजल्यानंतर राजू 25 जुलै रोजी मध्यवर्ती बँक, राळेगाव येथे कर्जमाफीची यादी पाहण्यासाठी गेले होते. मात्र त्या यादीत त्यांचे नाव नव्हते. हा त्याच्यासाठी मोठा धक्का होता. यामुळे ते निराश झाले.
प्राथमिक माहितीनुसार त्यांच्यावर 3 मायक्रो फायनान्सचे ही कर्ज असल्याचं स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. घरी परतल्यानंतर ते बराच वेळ चिंतेत होते. रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी विष प्राशन केले. कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. राजू चुड्डुके यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले असा परिवार आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेला शेतीखर्च, थकीत कर्ज आणि आर्थिक अडचणींमुळे ते आधीच तणावाखाली होते. कर्जमाफी मिळेल, हीच त्यांची शेवटची आशा होती.
मात्र यादीत नाव नसल्याने त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली आहे. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, संबंधित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत द्यावी तसेच कर्जमाफी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी संवेदनशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अशा परिस्थितीत घडलेली ही घटना पुन्हा एकदा शेतीतील आर्थिक संकट, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जमाफी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.
