- महाबळेश्वर नगरपरिषदेचा 25 लाख रुपयांचा वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरणने वीज पुरवठा दोन दिवसांसाठी बंद केला होता
- वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे महाबळेश्वरचे महत्त्वाचे रस्ते अंधारात गेले आणि पाणीपुरवठा देखील विस्कळीत झाला
- नगरपरिषदेने आर्थिक अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर देऊ शकले नाहीत, ज्यामुळे कर्मचारी संतापले आहेत
Mahabaleshwar News: महाबळेश्वरमधील बाजारपेठ आणि शहरातील महत्त्वाचे रस्ते मंगळवारी (24 मार्च) आणि बुधवारी (25 मार्च) रात्री अंधारात गुडूप झाले होते. या समस्येमागील गंभीर कारण समोर आले आहे. थकीत 25 लाख रुपयांच्या वीज बिलापोटी महावितरणने महाबळेश्वर गिरीस्थान नगरपरिषदेचा विद्युत पुरवठा खंडित केला होता, यामुळे महाबळेश्वर शहरातील महत्त्वाचा भाग अंधारात बुडाला होता.
तब्बल 24 तास वीज पुरवठा बंद राहिल्याने त्याचा मोठा फटका स्थानिकांसह पर्यटकांना बसला. वीज नसल्यामुळे वेण्णा लेक येथील उपसा केंद्राचे पंपही बंद पडले, परिणामी गुरुवारी (26 मार्च) महाबळेश्वरचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. TOI या वृत्त संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अखेर बुधवारी (25 मार्च) संध्याकाळी नगरपरिषदेने 14 लाख रुपयांचा हप्ता भरल्यानंतर वीज पुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला. या गोंधळामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष आणि स्थानिकांनी नगरपरिषदेच्या आर्थिक नियोजनावर सडकून टीका केली आहे.
आर्थिक दिवाळखोरी आणि कर्मचाऱ्यांचे हाल
एकेकाळी राज्यातील सर्वात श्रीमंत नगरपालिकांपैकी एक मानली जाणारी महाबळेश्वर नगरपालिका आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर देऊ शकत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "गेल्या तीन महिन्यांपासून आमचे पगार थकले आहेत. जेव्हा आम्ही आंदोलनाचा इशारा देतो, तेव्हा कुठे एका महिन्याचा पगार दिला जातो. पगार वेळेवर मिळत नसेल तर आम्ही घर कसे चालवायचे?"
महावितरणची भूमिका काय?
महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंता भाग्यश्री ढाके (Bhagyashree Dhake) यांनी सांगितले की, "1 एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या आर्थिक वर्षातील 25 लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी वारंवार नोटीस देऊनही नगरपरिषदेने प्रतिसाद दिला नाही. निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जात होते. त्यामुळे मंगळवारी दुपारी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आणि 14 लाख रुपये जमा झाल्यावर बुधवारी रात्री वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला. कोणाचीही गैरसोय करण्याचा आमचा हेतू नव्हता, केवळ थकबाकी वसुलीसाठी हे पाऊल उचलले."
(नक्की वाचा: Income Tax Rules 2026: 1 एप्रिलपासून बदलणार इनकम टॅक्सचे गणित, Old Or New Tax Regime; तुमच्यासाठी काय ठरेल फायदेशीर?)
'पर्यटन कराचा पैसा जातोय कुठे?'बाजारपेठेतील रहिवासी उमेश काळे (Umesh Kale) यांनी संताप व्यक्त करताना म्हटले की, "महाबळेश्वर हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असून येथे वर्षभर पर्यटकांची ये-जा सुरू असते. टोल आणि पर्यटन करातून मोठा महसूल गोळा होतो. तरीही वीज बिल भरता येत नसेल, तर ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मग हा पैसा नक्की जातोय कुठे?"
केवळ वीजच नाही, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचीही (MJP) 17.39 कोटी रुपयांची थकबाकी नगरपरिषदेकडे प्रलंबित आहे. एमजेपीच्या उपअभियंता प्राजक्ता कनाल यांनी सांगितले की, "ही थकबाकी गेल्या 15 वर्षांपासूनची आहे. गेल्या सात महिन्यांत आम्ही आठ नोटिसा दिल्या, पण काहीही उत्तर मिळाले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही पाणीपुरवठाही तोडला होता, तरीही पैसे भरले गेले नाहीत."
(नक्की वाचा: Excise Duty Cut: पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी घटवली, सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?)
नियोजनाचा अभाव आणि चुकीचे बजेटनगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते कुमार शिंदे (Kumar Shinde) यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाले, "नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आहे. नगरपरिषदेचे उत्पन्न 18 कोटी रुपये असताना सत्ताधाऱ्यांनी 170 कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले. प्रशासकीय राजवटीत वैयक्तिक फायद्यासाठी अनावश्यक गोष्टींवर खर्च करण्यात आला. निधीचे योग्य नियोजन झाले नाही, तर नगरपरिषद चालवणे कठीण होईल." या संपूर्ण प्रकरणावर महाबळेश्वर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोन किंवा मेसेजला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
