Maharashtra Government News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (24 जून) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी राज्याच्या ऊर्जानिर्मितीबाबतच्या भावी वाटचालीची तपशीलवार आणि विस्तृत माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीज पुरवठा देऊन शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. राज्यात शाश्वत विकासास चालना देण्यासाठी महानिर्मितीतर्फे 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प ‘मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प 2.0' (Chief Minister Solar Energy Project 2.0) अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
(नक्की वाचा: Railway fare hike: रेल्वेचा प्रवास महागणार! 1 जुलैपासून भाडेवाढ, तिकीटाचे दर काय? वाचा एका क्लिकवर)
महानिर्मितीचे वैशिष्ट्य आणि सौर प्रकल्पांची योजना
- महानिर्मिती (म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी) ही 13,880 मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादकांपैकी एक
- 'एनटीपीसी'नंतर (NTPC) देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची एनर्जी जनरेशन कंपनी
- औष्णिक, वायू, जल आणि सौर अशा विविध स्त्रोतांतून ऊर्जानिर्मिती
- कमी दरात वीज पुरवठा करत कार्बन उत्सर्जन घटवण्यावर भर
जीईएपीपी इंडिया (Global Energy Alliance for People and Planet)
- रॉकफेलर फाउंडेशन, आयकिया फाउंडेशन आणि बेझोस अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन
- विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य आणि हरित ऊर्जा प्रणालीसाठी कार्यरत
- जीईएपीपी एलएलसीची भारतीय शाखा – भारतात वितरणक्षम ऊर्जेसाठी उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी करते
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0
- पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवणे व शाश्वत ऊर्जेचा वापर
- दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करून शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता वाढवणे हे राज्य शासनाचे ध्येय
- 2025 पर्यंत 30% कृषी फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट – मिशन 2025
- 0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प वितरण उपकेंद्राच्या 5-10 किमी परिघात उभारणे
जीईएपीपी सहकार्याने अंमलबजावणी
- जीईएपीपी इंडिया प्रकल्पासाठी PMU (Project Monitoring Unit) व डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणार
- माहिती संकलन, सद्यस्थितीचे परीक्षण व सुलभ व्यवस्थापन शक्य होणार
- तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी
प्रकल्प व्यवस्थापन व देखरेख
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेबाबत मार्गदर्शनासाठी धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन होणार
- सेंट्रल डॅशबोर्डच्या माध्यमातून जमीन संपादन ते प्रकल्प प्रगतीचे दैनंदिन निरीक्षण
- सर्व भागधारकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर
- प्रकल्पामुळे नव्या रोजगार संधींची निर्मिती होणार
