Cabinet Decision : शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न आगामी काळात चिघळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई:
Cabinet Decision : महायुती सरकारच्या महत्त्वकांक्षीा शक्तीपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास आज (मंगळवार, 24 जून 2025) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय.
राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शक्तीपीठ मार्ग आहे. हा प्रकल्प महामंडळाच्यामार्फत राबवला जाणार आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे. या महामार्गाच्या विरोधात काही संघटना रस्त्यावर उतल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय
- आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ.
- कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार.
- वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार.
- पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40% क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी.
- महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश.
