संजय तिवारी: राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. लाडकी बहिण आणि अन्य कल्याणकारी योजनांमुळे वित्तीय तूट वाढणार नाही, हे आमिष नाही तर संविधानाच्या चौकटीत महिलांच्या उत्थानासाठी योजना आणण्यात आल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये म्हटले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लाडकी बहीणसह इतर योजनेमुळे राज्य सरकारच्या समोर वित्तीय तूट होत नाही, दर वर्षी आर्थिक तूट हे 3 टक्क्याच्या आत असते.. यंदाही तूट 2.59 टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयासमोर सादर केले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या उत्थानासाठी आणलेली असून ती संविधानाचा चौकटील योजना असल्याचं शपथपत्र राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे.
लाडकी बहीण योजना ही मतदारांना आमिष नसल्याचे शपथ पत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा समोर सादर केले आहे. ह्या योजना धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून उच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी भूमिका देखील राज्य सरकारने घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर हायकोर्टात सुरू असलेल्या लाडक्या बहिणीसह विविध योजनेच्या विरोधात असलेल्या याचिकेवर हे शपथपत्र सादर करण्यात आले आहे.
नागपूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवर यांनी निवडणुकीपूर्वी ही याचिका दाखल केली होती. तथाकथित कल्याणकारी योजनांमुळे राज्य सरकार आमिष दाखवत असून राज्य वित्तीय संकटात सापडू शकते, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. या शपथ पत्रावर आपली बाजू मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने दोन आठवड्याचा वेळ दिला असून 7 फेब्रुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
