Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज राज्याच्या विकासाला गती देणारे आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये आरोग्य, परिवहन, महसूल, गृह आणि गृहनिर्माण विभागांच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय राज्यातील शासकीय रुग्णालयांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून उपचारासाठी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग यासाठी केला जाणार आहे.
परिवहन क्षेत्राला चालना नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाच्या ब्रॉडगेज रूपांतरणाच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १९६.१५ किलोमीटरच्या या नॅरोगेज मार्गाच्या ब्रॉडगेज रूपांतरणासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभागात विविध प्रकल्पांना जागा
-
अकोला: अकोला शहरातील बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलासाठी मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
-
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत देण्यात आली.
-
वसई-विरार: वसई विरार शहर महानगरपालिकेला आचोळे, ता. वसई, जि. पालघर येथे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
-
नाशिक: महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली, ता. नाशिक येथे १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
गृह आणि गृहनिर्माण विभागाचे निर्णय मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. तसेच या अहवालातील शिफारशींवर संबंधित विभागांनी एका महिन्यात कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गृहनिर्माण विभागाने मुंबईतील अंधेरी येथे म्हाडामार्फत सामूहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथील १२२ संस्था आणि ३०७ वैयक्तिक भूखंडांवरील ४,९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा यात समावेश आहे.
