Maharashtra Ola Uber new rules 2026: ओला, उबर किंवा रॅपिडोसारख्या ॲप्सवरून टॅक्सी आणि रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रवाशांची सुरक्षा रामभरोसे सोडणाऱ्या आणि मनाला येईल तसे अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून प्रवाशांची लूट करणाऱ्या ॲप-आधारित कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर अत्यंत कडक असे नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली असून, आता मनमानी करणाऱ्या कंपन्यांना थेट सरकारी नियमांच्या चौकटीत राहावे लागणार आहे.
या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात तातडीने केली जाणार असून यामुळे प्रवाशांचा प्रवास केवळ स्वस्तच नाही, तर अत्यंत सुरक्षितही होणार आहे.
24 तास कॉल सेंटर आणि तक्रार निवारण अधिकारी बंधनकारक
प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना सरकारने या कंपन्यांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आता प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला प्रवाशांच्या सेवेसाठी 24 तास सुरू असणारे कॉल सेंटर सुरू करावे लागणार आहे. प्रवासादरम्यान कोणतीही अडचण किंवा तक्रार आल्यास तिचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी प्रत्येक कंपनीला एका विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, सर्व वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग करण्यासाठी सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार असून, त्याद्वारे प्रत्येक वाहनावर रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाईल.
( नक्की वाचा : मोठी बातमी: महायुतीमध्ये पुन्हा ठिणगी! 48 हजार कोटींचा निर्णय आणि 'त्या' एका बंगल्यावरून वाद चव्हाट्यावर )
अवाजवी भाडेवाढ आणि सर्ज प्रायसिंगला बसणार आळा
पाऊस पडला किंवा गर्दीची वेळ झाली की या ॲप्सवर अचानक वाढणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा भाड्यामुळे (सर्ज प्रायसिंग) सामान्य नागरिक पुरते हैराण व्हायचे. या लूटमारीला आता पूर्णपणे लगाम लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार, आता टॅक्सी आणि रिक्षाचे मूलभूत भाडे थेट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून म्हणजेच सरकारकडून ठरवले जाईल. गर्दीच्या वेळी वाढवल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त भाड्यावर (सर्ज प्रायसिंग) सरकारने मर्यादा आणली असून, कंपन्यांना स्वतःच्या मर्जीने अवाजवी भाडेवाढ करता येणार नाही.
मराठी बोलणे आणि बॅज अनिवार्य
महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषेचा आदर करणे आता बंधनकारक असणार आहे. या धोरणानुसार, ॲप-आधारित वाहने चालवणाऱ्या चालकाला व्यावहारिक मराठी भाषा बोलता येणे अत्यंत सक्तीचे करण्यात आले आहे. याशिवाय, चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि आरटीओचा अधिकृत बॅज असणे देखील अनिवार्य असेल. बॅज मिळवण्यासाठी तो चालक महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक मराठी युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
( नक्की वाचा : आता शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् कर्ज चुकवण्याची अटही संपली; वाचा नव्या निर्णयाची A to Z माहिती )
महिला प्रवाशांसाठी विशेष राईड पूलिंग सुरक्षा
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या महिला प्रवाशाने राईड पूलिंग (शेअरिंग प्रवास) सेवा निवडली, तर त्यांना केवळ महिला चालक किंवा सहप्रवासी म्हणून महिला असण्याचा पर्याय ॲपमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे महिलांना अधिक सुरक्षित वातावरणात प्रवास करता येईल. नागरिकांच्या सोयीसाठी ओला-उबरसारख्या कंपन्यांचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ आता इंग्रजी आणि हिंदीसह मराठी अशा 3 भाषांमध्ये उपलब्ध असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
चालकांच्या उत्पन्नाची हमी आणि मक्तेदारीला आळा
कंपन्या चालकांकडून अतोनात कमिशन कापून घेतात, अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. यावर तोडगा काढत एकूण भाड्याच्या किमान 80 टक्के रक्कम थेट चालकाला मिळण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. तसेच, बाजारात एखाद्या मोठ्या व्यावसायिक गटाची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून एका मालकाकडे एका प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये ही मर्यादा 50 वाहनांची असेल, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ही मर्यादा 25 वाहनांची ठेवण्यात आली आहे.
कारपूलिंगला प्रथमच कायदेशीर मान्यता
आपल्या वैयक्तिक वाहनातून मित्रांना किंवा सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या लोकांसाठी कारपूलिंगला सरकारने प्रथमच कायदेशीर चौकट दिली आहे. खासगी गाड्यांमधून कारपूलिंग करण्यास परवानगी असेल, परंतु याद्वारे व्यावसायिक नफा कमावण्यास सक्त मनाई असेल. प्रवासाचा प्रत्यक्ष खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा असेल, ज्यामुळे शहरातील प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
