Maharashtra Govt Launches 'Lavkar Ya, Lavkar Ja' Scheme for Women Employees: जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत या संदर्भात नवीन योजनेची घोषणा केली असून यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचा प्रवासातील त्रास कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. गर्दीच्या वेळी होणारी ओढाताण टाळण्यासाठी सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
लवकर या लवकर जा योजना
राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी सरकारने लवकर या लवकर जा ही नवीन संकल्पना अंमलात आणली आहे. या योजनेनुसार आता महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयाची वेळ सकाळी 9.15 वाजता सुरू होणार आहे.
सकाळी कामावर येताना सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये होणारी मोठी गर्दी आणि त्यामुळे महिलांना सहन करावा लागणारा त्रास लक्षात घेऊन ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महिलांना वेळेवर कार्यालयात पोहोचणे आणि सायंकाळी लवकर घरी जाणे सोपे होणार आहे.
( नक्की वाचा : Pune News : पुणेकरांची कटकट संपणार, रिंग रोडसाठी प्रशासनाची मोठी झेप, असा असेल तुमचा नवा हायवे, वाचा सविस्तर )
प्रसूती रजा आणि शक्ती कायद्याबाबत सरकारची भूमिका
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केवळ कामाच्या वेळेतच बदल केला नाही तर महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठीही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना आता 180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला शक्ती कायदा लवकरात लवकर संमत व्हावा यासाठी शासन आग्रही असल्याची माहिती त्यांनी विधान परिषदेत दिली. याशिवाय अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उत्तम सोय करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.
लाडकी बहीण योजना आणि आर्थिक सक्षमीकरण
विधान परिषदेत निवेदन देताना सुनेत्रा पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या यशावरही प्रकाश टाकला. या योजनेमुळे राज्यातील महिला खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. तसेच ऊसतोड कामगार महिलांसाठीही खास योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे निवेदन सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कामाचा उल्लेख केल्यावर सुनेत्रा पवार भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
( नक्की वाचा : Pandharpur News: सगळीकडे इंधन टंचाई, पण पंढरीत भाविकांना मिळणार तृप्तीचा घास; विठ्ठलाच्या चरणी भक्तांसाठी खास सोय )
महिला धोरणासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
राज्यात चौथे महिला धोरण अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. गावागावात आता नॉन क्रीमिलेअर आणि जातीचा दाखला यांसारख्या 16 शासकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांची पायपीट थांबणार आहे.
