महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करत महसूल वृद्धीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या वर्षी विभागाने रु.2,25,300 कोटींपेक्षा जास्त महसूल संकलित केला आहे. जो संपर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या कर महसुलातील 60% पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये मागील वर्ष 2023-24 पेक्षा 13.6% वाढ झाली असून वर्ष 2024- 24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नमुद रु. 2,21,700 कोटी महसुलीचा अंदाज ओलांडला गेला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विभागाने विशेषतः वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुलात 14.8% वाढ दर्शविली आहे. त्याचबरोबर, संपूर्ण देशातील एकूण GST महसूल वाढीचा दर फक्त 8.6% असून महाराष्ट्रने या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा खूपच वेगाने प्रगती केली आहे.या उल्लेखनीय यशामागे, करदात्यांच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने निरीक्षण करणाऱ्या आणि फॉलो-अप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आहेत.
सकल GST महसूलात परतावे वजावटीपूर्वीची वाढ 15.6% इतकी उल्लेखनीय आहे. हा दर प्रमुख राज्यांमधील सर्वाधिक आहे. GST महसुल संकलनातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य उत्तर प्रदेश रु.84,200 कोटी च्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याने दुप्पटीपेक्षा जास्त महसुल गोळा केला आहे. देशातील शीर्ष सात राज्यांमध्ये विचार केल्यास महाराष्ट्राने सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर प्राप्त केला आहे. आर्थिक दृष्टीने पाहता, विभागाने एकूण रु.1,72,379 कोटी महसूल संकलित केला आहे, ज्यात रु.1,13,769 कोटी राज्य GST (SGST) व रु.58,610 कोटी इंटिग्रेटेड GST (IGST) चा समावेश आहे. तसेच, परताव्यातील वाढ (30.4%) देखील या विभागाची करदात्यांना लवकर परतावा जारी करण्याची क्षमता दर्शवते, ज्यामुळे पुरवठादारांसाठी कार्यशील भांडवल प्राप्त होते.
ट्रेंडिंग बातमी - Mhada News: म्हाडाचा भोंगळ कारभार! लॉटरीमध्ये फ्लॅट लागला पण बिल्डरने परस्पर विकला
राज्याच्या महसूलातील निरंतर वाढ ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीबरोबरच GST विभागाच्या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे साध्य झाली आहे. डेटाचे सखोल विश्लेषण, अंमलबजावणी प्रकरणांचे निकट निरीक्षण, तसेच फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई, बनावट ITC दाव्यांशी निगडीत संस्थांविरुद्ध कारवाई आणि कठोर वसुली या सक्रिय प्रयत्नांनी राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अथक प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढीस कारणीभूत ठरले नाहीत तर महाराष्ट्राच्या इतर सर्व कर स्रोतांमध्ये देखील सर्वाधिक वाढ दर्शवते.
