महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2025) 10 मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar) हे राज्याचा अर्थसंकल्प मांडतील. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे दर्शन घडविणारा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey Report) सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये राज्याच्या प्रगतीचा दर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2023-2024 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर 7.6 टक्के इतका होता. त्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2024-2025 चा विकासदर हा काहीसा मंदावलेला असे आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे सांगण्यात आले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर केला. या कृषी क्षेत्राची वाढ 8.7 टक्क्यांनी होईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्राची वाढ अवघी 3.2 टक्के इतकी होती. कृषी क्षेत्राबाबत आशादायी चित्र असले तरी उद्योग क्षेत्राबाबत हे चित्र तितकेसे आशादायी दिसत नाही. उद्योग क्षेत्राची वाढ 4.9 टक्के दराने होईल असा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही वाढ 6.2 टक्के इतकी होती. सेवा क्षेत्राबाबत बोलायचे झाल्यास या क्षेत्राची वाढ 7.8 टक्के दराने होईल असा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्राची वाढ 8.3 टक्के इतकी होती.
( नक्की वाचा : Ladki Bahin Scheme : किती बहिणींना झाला फायदा, सरकारचे किती पैसे खर्च? पहिल्यांदाच आकडा उघड! )
कर्जाचा बोजा वाढला
महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा बोजा आर्थिक वर्ष 2023-2024 मध्ये 7,11,278 कोटी रुपये इतका अपेक्षित होता. तो वाढून 7,82,991 कोटी रुपये इतका होईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. कर्जाचे राज्याच्या जीडीपीशी प्रमाण हे 17.3 टक्के इतके असून वित्त आयोगाने आखून दिलेल्या 25 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आत असल्याचे या अहवालातून सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकाला विविध व्याजापोटी 56,727 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी व्याजापोटी सरकारने 48,578 कोटी रुपये दिले होते. सरकारचा मोठा खर्च हा पगारावर होणार असून हा खर्च 28.2% वरून यंदाच्या आर्थिक वर्षात 30.6% इतका होईल असा अंदाज आहे. पगारावर सरकारला 1,59,071 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील असा अंदाज आहे.
2024-25 मध्ये महाराष्ट्राचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) ₹45.31 लाख कोटी असेल, तर वास्तविक GSDP ₹26.12 लाख कोटी राहील असा अंदाज आहे.2024-25 मध्ये महसुली उत्पन्न ₹4,99,463 कोटी, तर महसुली खर्च ₹5,19,514 कोटी होण्याचा अंदाज आहे.राज्याच्या राजकोषीय तुटीचे प्रमाण GSDP च्या 2.4% एवढे राहण्याची शक्यता आहे.
