राज्यातील हजारो ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या मैत्रेय प्लॉट्स अ‍ॅण्ड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. आणि मैत्रेय सुपरस्ट्रक्चर्स प्रा. लि. या कंपन्यांविरोधात राज्य सरकार निर्णायक आणि ठोस कारवाई करत आहे. आज (4 जून 2025) मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री मा. योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे प्रकरण?
मैत्रेय ग्रुप प्रकरणात 29 लाख 87 हजार 422 गुंतवणूकदारांची सुमारे 2500 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आत्तापर्यंत 31 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, मुख्य संचालकांसह एकूण 56 आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत सदर प्रकरणी ज्या मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999 (MPID) अन्वये संरक्षित केलेल्या आहेत त्यांचे मुल्यांकन पुढील 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रस्तूत प्रकरणी संरक्षित केलेल्या मालमत्तांचे मूल्य 1500 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून 8 ते 9 महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याची प्रक्रिया चालू करावी असे निर्देश देण्यात आले.
( नक्की वाचा : Kalyan News : 10 कोटींचा निधी, पण दुर्गाडी किल्ल्याची भिंत कोसळली! शिवसेना आमदार म्हणतात...)
या बैठकीत गृहराज्यमंत्री मा. योगेश कदम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “ठेवीदारांचे हित हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. अशा आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना पूर्णविराम देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.”
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999 (MPID) अन्वये होत असलेल्या या कारवाईचे अधिकाऱ्यांनी गांभीर्य लक्षात घेऊन, कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत देण्याबाबत ठोस कारवाई करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
राज्यातील अशा स्वरूपाच्या सर्वच प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात येत असून, “शासन ठेवीदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सामान्य गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देणे, हीच आमची भूमिका आहे,” असेही कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
