मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अचानक मध्य रात्री आपले उपोषण मागे घेतले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री 10.30 वाजता जरांगे यांची भेट घेतली. त्यानंतर जरांगे यांनी पाणी पिऊन उपोषण स्थगित केले.
मनोज जरांगे यांनी शासन निर्णय (GR) काढण्यासाठी सरकारला मंगळवार, 2 जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या कालावधीत आदेश न निघाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सातारा गॅझेटियरच्या कामासाठी सरकारला 1 महिन्याचा वेळ देण्यात आला असला, तरी तोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप सुरू राहिली पाहिजेत, अशी अट त्यांनी घातली आहे. "आता जर प्रक्रिया थांबली, तर विखे पाटील आणि प्रसाद लाड जबाबदार असतील," असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगे पाटलांना दिले जाणार आहेत. नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणार आहे. न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त पंधरा दिवसांत बैठक घेणार आहेत. या जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन सुरू होणार आहे. या मागण्या मान्य झाल्यानेच जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषणा मागे घेतले आहे. त्यानंतर त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपोषणा दरम्यान त्यांची तब्बेत खराब झाली होती.
दरम्यान, "सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आणि पारदर्शक आहे," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. "आम्ही न्यायालयाच्या चौकटीत बसून निर्णय घेत आहोत. एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला दिले जाणार नाही, त्यामुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे कारण नाही," असा दिलासाही फडणवीसांनी दिला. सध्या तरी जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. मात्र भविष्यात मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसण्याची शक्यता आहे.
