Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबई पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक महत्त्वाच्या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन केल्यामुळे पोलिसांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची परवानगी रद्द केली असून, आंदोलकांनी तात्काळ मैदान खाली करण्याची सूचना दिली आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला "जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम, 2025" आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत आडार यांनी आंदोलन आयोजकांना एक सविस्तर नोटीस पाठवून त्यांनी केलेल्या 11 गंभीर उल्लंघनांबद्दलची माहिती दिली आहे.
आंदोलनाला एकाच दिवसाची परवानगी
मुंबई पोलिसांनी जी नोटीस दिली आहे त्यानुसार, आंदोलकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केवळ एक दिवसासाठी, म्हणजेच 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 या वेळेसाठीच परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, आयोजकांनी ही अट धुडकावून लावत आंदोलन 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत सुरू ठेवले. इतकेच नाही, तर आंदोलन सुरू ठेवण्याची मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सादर केलेला अर्जही नियमांनुसार योग्य नमुन्यात नव्हता, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
नक्की वाचा: मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, मनोज जरांगेंचा निर्धार
कोणी दिली आत्महत्येची धमकी ?
मुंबई पोलिसांच्या नोटीसमध्ये नमूद असलेल्या गंभीर बाबींमध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाचाही समावेश असल्याचाही उल्लेख आहे. नांदेड येथील 37 वर्षीय तानाजी बालाजीराव पाटील या आंदोलकाने आझाद मैदानावर अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. हा नियम क्रमांक 10 (ड) चा स्पष्ट भंग आहे. आंदोलनात कोणत्याही व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, असे नियमांमध्ये नमूद आहे. याचसोबत, परवानगी देताना लहान मुले, गरोदर स्त्रिया व वृद्ध व्यक्तींना आंदोलनात सहभागी करू नये, अशी सूचना करण्यात आली होती. तरीही अनेक ज्येष्ठ नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले. विशेषतः एका 77 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने "आरक्षण न मिळाल्यास मी गळाफास घेऊन जीव देतो" अशी धमकी दिली, ज्याची आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
5 वाहनांना परवानगी प्रत्यक्षात आली 5 हजार वाहने
वाहनांच्या बेशिस्तपणामुळे मुंबईकरांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. आंदोलकांसोबत फक्त पाच वाहने मैदानात येण्याची अट होती, पण प्रत्यक्षात सुमारे 5000 वाहने दक्षिण मुंबईतील विविध भागात आणली गेली. ही वाहने महात्मा गांधी मार्ग, दादाभाई नवरोजी मार्ग, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि मंत्रालय यासारख्या मुख्य रस्त्यांवर आणि चौकाचौकात अनधिकृतपणे पार्क करण्यात आली. यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आणि रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना अडथळा निर्माण झाला. कामा हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल, मंत्रालय आणि उच्च न्यायालय यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचणाऱ्या सामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. असे मुंबई पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
नक्की वाचा: "आझाद मैदान रिकामे करा", पोलिसांनी जरांगेंच्या समितीला बजावली नोटीस
आंदोलक उघड्यावर शौचाला बसले!
आंदोलनासाठी 5000 लोकांची कमाल मर्यादा असताना, सुमारे 40,000 आंदोलक आझाद मैदानावर जमले. यामुळे मैदानाची संपूर्ण जागा व्यापली गेली. या गर्दीमुळे इतर आंदोलनांना, ज्यांना 29 ऑगस्ट रोजी परवानगी मिळाली होती, त्यांना जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. परिणामी, त्यांचा आंदोलनाचा हक्क बाधित झाला. आंदोलकांनी केवळ गर्दीच केली नाही, तर सार्वजनिक ठिकाणी अन्न शिजवणे, उघड्यावर शौचास बसणे, लघुशंका करणे, आंघोळ करणे आणि कचरा टाकणे यासारखी अनधिकृत आणि नियमबाह्य कृत्य करून सार्वजनिक आरोग्यालाही धोका निर्माण केला. असे पोलिसांच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
नक्की वाचा: प्रकाश आंबेडकरांच्या फोटोवरून 'वंचित'च्या नेत्याला मारहाण, भाजप नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल
आंदोलकांमुळे सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडली
पोलीसांच्या नोटीसमध्ये आंदोलकांनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दलही गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. आंदोलकांनी सीएसएमटी आणि चर्चगेट रेल्वे स्थानक तसेच महानगरपालिका मुख्यालय परिसरात रास्ता रोको केला. रस्त्यावरच क्रिकेट खेळून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केला. बेस्ट बसमध्ये घुसून प्रवाशांशी उद्धट वर्तन करून भांडणे केली. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक आणि गोंगाट करणारी उपकरणे वापरण्यात आली. या सर्व बाबींमुळे मुंबई शहराची सार्वजनिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. या सर्व गंभीर उल्लंघनांवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही 1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी आंदोलकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले. या सर्व बाबींचा विचार करून मुंबई पोलिसांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची परवानगी नाकारली असून, मैदानातील सर्व आंदोलकांना तातडीने परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
