Manoj Jarange Patil hunger strike 2026: मराठा आरक्षणाची धग पुन्हा एकदा वाढणार असून अंतरवाली सराटीतून आरक्षणाच्या नव्या लढाईचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेली चर्चेची फेरी निष्फळ ठरली. "साहेब नाही जमणार, मी उपोषण करणारच," असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे.
शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत नेमकं काय घडलं?
राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या चर्चेत कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्र वाटप यावर खल झाला. मात्र, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून जरांगे पाटील समाधानी नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, आता केवळ चर्चा नको तर कृती हवी आहे.
( नक्की वाचा : Vidhan Parishad : विधानपरिषदेसाठी मविआची रणनीती ठरली; कोणत्या पक्षाला किती आणि कोणत्या जागा? वाचा सविस्तर )
नोंदींचा आकडा आणि गॅझेटचा पेच
यावेळी जरांगे पाटील यांनी नोंदींबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर ठेवली. राज्यात आतापर्यंत 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या सर्व 58 लाख लोकांची यादी जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे लावून धरली आहे. त्याचबरोबर हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळत असली, तरी त्यांना व्हॅलिडीटी मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एकदाच आरक्षणाचा विषय मार्गी लावावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
प्रमाणपत्र वाटपावरून गंभीर आरोप
चर्चेदरम्यान जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावर गंभीर आरोप केला आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन करून थांबवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. फडणवीसांना विचारल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट हलत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे आरोप फेटाळून लावत फडणवीसांचा या प्रक्रियेशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
उद्यापासून उपोषणाचे हत्यार
सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला असून, उद्यापासून (शनिवार, 30 मे 2026) ते पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. कुणबी नोंदी आढळलेल्या सर्व मराठ्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी व्हावी, या मागण्यांवर ते ठाम आहेत. या उपोषणाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली असून, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आता कोणत्या वळणावर जाते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
