Matang Community : महाराष्ट्र हा अठरा पगड जातींचा आहे. यातील प्रत्येक घटक आणि प्रत्येक जातीचा विकास करायचा असेल तर जातींचं वर्गीकरण आणि उपवर्गीकरण करावं लागतं. राज्यातल्या अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचं अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती बदर समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये महार आणि मातंग समाजाच्या जनगणनेत मोठी तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे मातंग समाजाला फटका बसण्याची भीती आहे
अनुसूचित जातींच्या सगळ्या ५९ जातींच्या लोकसंख्येचा तुलनात्मक अभ्यास अहवाल २०२३ मध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. माजी समाजकल्याण आयुक्त मधुकर गायकवाड आणि 'बार्टी'चे महासंचालक सुनील वारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. या अहवालामध्ये १९६१ ते २०११ च्या जनगणनांमधली अनुसूचित जातींची तुलनात्मक आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.
तफावत नेमकी काय आहे, कशामुळे झाला घोळ?
१९६१ च्या जनगणनेमध्ये महार समाजाची ३३ टक्के, मातंग समाजाची ३० टक्के आणि चर्मकार समाजाची २३ टक्के लोकसंख्या होती.
1961 साली महार समाजाची लोकसंख्या- 56 लाख एवढी होती
2011 साली महार समाजाची लोकसंख्या - 80 लाख
1961 साली मातंग समाजाची लोकसंख्या होती 20 लाख
तर 2011 साली मातंग समाजाची लोकसंख्या- 24 लाख झाली
२०११ च्या जनगणनेत महार समाजाची लोकसंख्या ५६ लाखांवरून ८० लाख म्हणजे (६२ टक्के) झाली, तर मातंग समाजाची लोकसंख्या २० लाखावरून २४ लाख म्हणजे (१९) टक्के झाली आणि चर्मकार १२ लाखावरून १४ लाख म्हणजे (१० टक्के) झाले. याचा अर्थ १९६१ च्या जनगणनेमध्ये मातंगांची लोकसंख्या ३० टक्के असताना २०११ मध्ये १९ टक्के झाली आणि महार ३३ टक्केवरून ६२ टक्के झाले.
मातंग समाजाच्या लोकसंख्येत विसंगती...
मातंग समाजाचा टक्का घटल्याचा अहवाल समोर आल्यानं स्वाभाविकच मातंग समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. मातंग समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६१ ची आकडेवारीच गृहीत धरावी, अशी मागणी भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. मातंग समाजाच्या लोकसंख्येच्या विसंगतीवर 'बार्टी'च्या अहवालामध्येही आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं आहे. मातंग समाजाच्या नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना लक्षात घेऊनच पुढचा निर्णय घेऊ, असं सरकार सांगतंय. एखाद्या ठराविक समाजाच्या लोकसंख्येचा विशेषतः मागास समाजाचा टक्का घटला तर त्या समाजाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.
प्रतिनिधित्वात घट झाली तर त्या प्रवर्गातल्या एकूण जागांची संख्या कमी होते. त्यामुळे उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधलं प्रतिनिधीत्व कमी होऊ शकतं. पूर्वी मिळणारे फायदे आणि संधी मर्यादित होऊ शकतात. परिणामी त्या समाजाची सामुदायिक शक्ती कमकुवत होऊ शकते. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये मातंगांची लोकसंख्या ३० टक्के असताना २०११ मध्ये १९ टक्के झाली. मातंग समाजातल्या लोकसंख्येतली ही घट कशी काय, याचं उत्तर बार्टीकडेही नाही. त्यामुळे मातंग समाजाची लोकसंख्या घटली कशी काय आणि मातंग समाजाच्या कोट्याचं काय, ही महत्त्वाची उत्तरं सरकार पुन्हा नव्यानं शोधायला सांगणार की, आहे तो अहवाल स्वीकारणार, हे पुढच्या काही दिवसांत ठरणार आहे.
