मुंबई: राज्य सरकारने परवाना शुल्क,मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क यामध्ये वाढ केल्यानंतर राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. 14 जूलै रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार असल्याची भूमिका या संघटनेने घेतली होती. मात्र आता राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने त्यांना हा संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. उत्पादन शुल्क कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्य सरकारने परवाना शुल्क,मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क यामध्ये वाढ केली होती, ही वाढ मागे घेतली नाही तर संपावर जाऊ असा इशारा असोसिएशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स (AHAR) या संघटनेने दिला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 20,000 बार मालकांनी संपावर जाण्याची भूमिका घेतली होती, यामध्ये मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील 8,000 बारचा समावेश आहे. आता या सर्वांना संपावर न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
'बसायचे' वांदे होणार! गटारी कशी साजरी करणार? अख्ख्या महाराष्ट्रातले 'बार' संपावर जाणार
हॉटेल व्यावसायिकांशी संबंधित इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार संघटना) यांनी 14 जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणीय संप करण्याचे निवेदन दिले आहे. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांना दूरध्वनीवरून त्यांच्या अडचणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून विहित प्राधिकरणासमोर मांडण्याबाबत विनंती करून एक दिवसाचा लाक्षणिक संप न करण्याचे आवाहन केले आहे, असे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने कळविले आहे़.
दरम्यान, राज्य शासनाने केलेली ही वाढ म्हणजे त्सुनामी असल्याचे या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. या करवाढीमुळे अनेक व्यवसाय आणि हजारो नोकऱ्या संकटात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कएका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, दारूवरील मूल्यवर्धित कर (VAT) 5% वरून थेट 10% पर्यंत वाढवण्यात आला. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी परवाना शुल्कात 15% वाढ झाली. आता, उत्पादन शुल्कात 60% वाढ झाल्याने बार चालवणे कठीण झाले आहे, अशी व्यथा त्यांनी मांडली आहे.
( नक्की वाचा: 'एकच प्याला' नियम हद्दपार होणार, झिंगेपर्यंत पिता येणार? )
