मुंबई: पंधरा वर्षाहून अधिक काळ रखडलेला जुहू गल्ली एसआरए योजना प्रकल्प पुन्हा एकदा मार्गी लागून ५००० झोपडपट्टीवासीयांना ३०५ स्केवर फुटाची घरे पूर्णपणे सुसज्ज घरे मिळणार आहेत. काँग्रेस पक्षांमुळे हा प्रकल्प रखडला असून त्यांनी ह्यात भ्रष्टाचार केला असून आता ह्या कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पात यांना मलिदा खायला मिळणार नाही म्हणून धादांत खोटे आणि दिशाभूल करणारे आरोप केले आहेत, असे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी स्पष्ट करत प्रत्युत्तर दिले.
काँग्रेस आमदार आणि नगरसेवक यांचा सहभाग
आमदार अमीत साटम यांनी या प्रकल्पाविषयी वस्तुस्थिती माध्यमांसमोर मांडताना स्पष्ट केले की, सदर प्रकल्प सर्वप्रथम ग्रेस युनायटेड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने दर्शन डेव्हलपरला ७४ कोटी रुपयाला विकला. याचे मुख्य प्रवर्तक काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल हे होते. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसचे नगरसेवक अब्दुल अझीझ बारुदगर सदर प्रकल्पातील काही सोसायट्या ह्या ३४ कोटी रुपयांना दर्शन डेव्हलपरला हस्तांतरित केल्या. त्यानंतर मार्च २०११ मध्ये महापालिकेने एक परिपत्रक काढून महापालिका जमिनीवरच्या सफाई कर्मचारी वसाहत जुहू गल्ली एसआरए प्रकल्पाला जोडलं. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीच सरकार होत आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते, असे आमदार अमीत साटम यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अमीत साटम यांनी जुहू गल्ली एसआरए प्रकल्पात काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकाराकडेही लक्ष वेधले. तत्कालीन काँग्रेस नगरसेवक मोहसीन हैदर यांना एसआरए डेव्हलपर्सकडून फक्त ५ लाख रुपयांना फ्लॅट्स मिळाले होते. त्यामुळे घोटाळा झाला आणि त्यानंतर प्रकल्पाला विलंब झाला, असे आमदार अमीत साटम यांनी पुढे सांगितले. आमदार अमीत साटम पुढे म्हणाले की, सदर प्रकल्पाच्या भूमी पूजनाला डीएचएफएल मुख्य प्रवर्तक धीरज वाधवान उपस्थित होते. त्यांच्या बरोबर तत्कालीन काँग्रेसचे आमदार अशोक भाऊ जाधव आणि नगरसेवक मोहसीन हैदर हेही त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
PM SVANidhi Scheme: खुशखबर! कोणत्याही गॅरंटीशिवाय 80,000 कर्ज, काय आहे PM स्वनिधी योजना?
२०२२ साली ईडी ची स्थगिती आल्यामुळे हा प्रकल्प अडकून पडल्यामुळे महापालिकेने या प्रकल्पाला दिलेली एनओसी रद्द केली. सदर जमीन ही आश्रय योजनेच्या अंतर्गत विकसित करण्यासाठी निविदा काढल्या. ह्या आश्रय योजनेअंतर्गत १४० कोटी रुपये खर्च करून ४७९ घरे बांधण्यात येणार होती, असेही आमदार अमीत साटम यांनी स्पष्ट केले. मध्यंतरी २०२४ मध्ये ईडीची स्थगिती हटली गेली. आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटी आणि अभय योजनेच्या अंतर्गत नवीन विकासकाची नेमणूक झाल्यानंतर नवीन विकासकाने पुन्हा एकदा महापालिकेचा हा भूखंड जोडून देण्याची आणि आधीची एनओसी पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी केली.
महापालिकेला आश्रय योजनेअंतर्गत १४० कोटी रुपये खर्च करून ४७९ घरे बांधण्यात येणार होती. जर सध्याच्या एसआरए प्रकल्पाला हा भूखंड जोडला तर महापालिकेला एकही रुपया खर्च न करता ६०० घरे बांधून मिळतील. त्यामध्ये आश्रय योजनेत अपात्र झालेल्या ८६ लोकांनाही यात घरे मिळू शकतील. सदर सफाई कर्मचाऱ्यांना बेघर होण्याची वेळ आश्रय योजनेत आली होती. त्यांनाही ह्या नव्या योजनेत घरे मिळू शकतात. त्यामुळे महापालिकेच्या फायद्याचे जे असेल त्याच्यासाठी महापालिका निर्णय करेल, असे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.
प्रकल्पाला गती : पात्रता प्रकिया सुरू
ते पुढे म्हणाले की, रखडलेली जुहू गल्ली एसआरए योजना कार्यान्वित झालेली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून सदर ठिकाणी अभय योजनेचा कॅम्प लावण्यात आला आहे. एसआरए जमिनीवरती येवून अपात्र लोकांना पात्र करण्याची कार्यवाही कागदपत्रआधारे करत आहे. खरेदी विक्रीची म्हणजे नाव ट्रान्स्फर ची कार्यवाही करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एसआरए ने मोठा कॅम्प त्याठिकाणी लावला आहे, असेही आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.
