मनोज सातवी, ठाणे: राज्यात फक्त ठाणे जिल्ह्यासाठी नियम वेगळे आहेत का? असा संतप्त सवाल करत पालघर तसेच ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूकदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका परिपत्रकाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी 1 मे रोजी तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. काय आहे हे नेमके प्रकरण? वाचा सविस्तर....
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे नेमके प्रकरण?
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूकदारांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रक विरोधात 1 मे रोजी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्खनन केलेल्या गौणखनिजापासून तयार होणारी खडी, गिट्टी, दगड पावडर, क्रश सँड इत्यादी उत्पादनांच्या वाहतूकीसाठी वाहनासोबत दुय्यम पास (टीपी) असणे बंधनकारक असल्याचं परिपत्रक ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून कारवाई सुरू केल्याने पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील वाहतूकदारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, "गिट्टी किंवा खडी हे गौण खनिजे नाहीत, त्यामुळे कोणताही वाहतूक परवाना किंवा कोणत्याही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरणा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही." असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2023 रोजी दिलेला आहे. शिवाय या निर्णयाने न्यायालयाने वसई तहसीलदारांनी आकारलेला 2 लाख 31 हजार 200 दंड 9% व्याजासह याचिकार्त्याला परत करण्याचे आदेश दिलेले आहे.
त्यामुळे दि. 29. 2. 2024 रोजी काढलेले अन्यायकारक आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारे परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा न्यायालयीन लढाईसोबत 1 मे रोजी पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र ॲग्रीगेट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने दिला आहे. यावर आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
