Nagpur News: एका घरात राहूनही 'आपलेपण' न मिळणे, रोजच्या आयुष्यातील साध्या गोष्टींसाठीही परवानगी मागावी लागणे आणि स्वतःच्या घरात अन्न बनवण्याचा हक्क नाकारणे, या सगळ्या गोष्टी एखाद्या स्त्रीसाठी त्रासदायक ठरू शकतात. या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे आणि तिला बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडणे, हे केवळ कौटुंबिक वाद नसून तिच्या सन्मानावर आघात करणारे मानसिक अत्याचाराचे रूप असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर पतीवरील छळाचा गुन्हा रद्द करण्यास न्यायालयाने ठाम नकार दिला. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
Crime News: भाजीत केस का निघाला? पतीचे अमानुष कृत्य, रात्रभर जे केलं... विवाहितेने आयुष्य संपवलं
काय आहे नेमके प्रकरण?
अकोला येथील एका महिलेचा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नागपूरमधील व्यक्तीशी विवाह झाला होता. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत असले तरी काही दिवसांतच पती-पत्नीमध्ये वादांना सुरुवात झाली. पत्नीच्या तक्रारीनुसार तिला घरात दुय्यम वागणूक देण्यात आली आणि तिच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणली गेली. पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला.
घरात अन्न बनवण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आणि तिला बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडले गेले, असा आरोप पत्नीकडून करण्यात आला होता. तिचे दागिने घराबाहेर फेकणे, माहेरी जाण्यास अडथळे निर्माण करणे आणि घटस्फोटासाठी दबाव टाकणे, असे प्रकार देखील झाल्याचा दावा तिच्याकडून करण्यात आला होता. पत्नीला सतत त्रास देणे, तिच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे आणि घरात मूलभूत गोष्टींपासून वंचित ठेवणे, हे मानसिक छळाचे ठोस उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
"पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हा मानसिक छळच"
पतीच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला होता की, घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रतिशोध म्हणून ही तक्रार केली गेली आहे, मात्र उपलब्ध पुरावे पाहता न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पत्नीने सासूच्या सांगण्यावरून पती छळ करत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र न्यायालयाने हे आरोप सर्वसाधारण व अस्पष्ट असल्याचे नमूद केले. केवळ पतीची आई असल्यामुळे तिला आरोपी ठरवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत सासूवरील गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वैवाहिक जीवनात स्वयंपाकघरात जाण्याचा अधिकार नाकारणे हे केवळ एखाद्या घरातील घरगुती नियम नसून, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे कृत्य आहे, असाच संदेश कोर्टाच्या निकालाने दिला आहे.
