प्रशांत जव्हेरी, सागर जोशी प्रतिनिधी
Nandurbar Delivery Crisis : मातृत्व हे प्रत्येक स्त्रीचं स्वप्न असतं, पण नंदुरबार जिल्ह्यात याच स्वप्नाची भयावहपणे थट्टा होत आहे. आधुनिक काळातही या जिल्ह्यातील दुर्गम भागात महिलांना सुरक्षित प्रसूती मिळत नाही. धक्कादायक म्हणजे, येथे चक्क बांबूच्या काड्या, बाणाची पाती आणि दाढी करण्याच्या ब्लेडचा वापर करून बाळंतपणं केली जात आहेत. सुरक्षित मातृत्व योजना केवळ कागदावरच असून, आजही पुरुष दायांच्या भरवश्यावर प्रसूती होत असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.
योजनांसाठी कोट्यावधी खर्च, पण...
राज्यात माता आणि अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दीड वर्षात जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना यांसारख्या योजनांवर तब्बल 771 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गरोदर मातांना योग्य उपचार आणि सुरक्षित प्रसूती मिळावी हा यामागचा उद्देश आहे. मात्र, 6 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या जांगठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून अवघ्या 7 किलोमीटरवरही सरकारी आरोग्य यंत्रणा पोहोचलेली नाही.
( नक्की वाचा : Pune Nashik Rail : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलला, जुन्नर-शिरूर पट्ट्यात नाराजीचा स्फोट! )
बाळंतिणीला मोहाची दारू
धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यांमध्ये वाहाऱ्या आणि हिंद्यासारखे पुरुष दाया शेकडो बाळंतपणं करत आहेत. या दायांच्या माहितीनुसार, वेदना असह्य झाल्यास बाळंतिणीला मोहाची दारू पाजली जाते. वेदना कमी करण्यासाठी खाटेखाली गरम शेगडी ठेवली जाते. या प्रकारच्या प्रसूतीमध्ये किती माता आणि बालकांचा मृत्यू झाला याची कुठेही नोंद नसल्याचं चिमलखेडे येथील नुरजी वसावे यांनी सांगितलं. एका दायाने तर 'बाळ पोटात गेलं होतं, ते ब्लेडने तुकडे करून बाहेर काढलं', अशी धक्कादायक माहिती दिली.
या गंभीर विषयावर राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही बाब आरोग्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार असल्याचं सांगितलं. तर, आमदार भास्कर जाधव (ठाकरे गट) यांनी सरकारवर टीका केली. भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांनी अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली, तर चित्रा वाघ यांनी घटनेची माहिती घेण्याचं आश्वासन दिलं.
रुग्णवाहिका न मिळणं, रस्त्यांअभावी बाळंतिणीला झोळीतून दवाखान्यात नेणं आणि आता बाण-बांबू-ब्लेडने प्रसूती करणं... हे वास्तव 2047 पर्यंत फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे.
