नागपूर: केंद्र सरकारला तिसऱ्यांदा माओवाद्यांची शांतीवार्तेसाठी साद घालण्यात आली असून उत्तर पश्चिम सब झोनल ब्यूरो रुपेश याचे 25 एप्रिल रोजी तिसरे पत्र पाठवण्यात आले आहे. नक्षलविरोधी कारवाई थांबवावी, जवानांना परत बोलवावे,सरकारने अभियान एक महिना थांबवावे, त्यानंतर अनुकूल वातावरण निर्मिती झाल्यावर आम्ही शांती वार्ता करू अशी पुन्हा गळ घालण्यात आली आहे. आम्ही सकारात्मक प्रतिक्रियेसाठी प्रतीक्षा करीत आहोत अशी भावनिक साद घालण्यात आली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, माओवाद्यांच्या वर्तमान नेतृत्वापैकी सर्वात जहाल आणि बटालियन क्रमांक एक चा कमांडर हिडमा याच्या ताब्यात असलेली करेगुट्टा पहाडीवर 23 एप्रिल पासून जवानांचे कारवाई अभियान सुरू झाले आहे. पहाडीवर हिडमा सोबत तब्बल एक हजार माओवादी असल्याची गुप्त माहिती आहे.
छत्तीसगढ तेलंगणा सीमेवर असलेल्या आणि महाराष्ट्र सीमेपासून 40 किमी अंतरावर असलेल्या माओवाद्यांच्या या बालेकिल्ल्याला सद्यस्थितीत सुरक्षा यंत्रणेतील विविध पथकांच्या सुमारे सात हजार जवानांचा वेढा पडला आहे. त्यामुळे माओवाद्यांची जबरदस्त कोंडी झालेली असल्याने आणि चकमकीत सात माओवादी ठार झाल्याने इतिहासात प्रथमच माओवाद्यांच्या अस्तित्वावर संकट उभे झाले आहे.
तसेच छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत अलीकडे विविध चकमकीत आणि मोहिम दरम्यान तब्बल चारशेहून जास्त माओवादी ठार झाले असल्याने नक्षली चळवळीला इतिहासात प्रथमच मोठे आव्हान उभे झाले आहे. नक्षलवाद हद्दपार करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 मार्च 2026 ची डेडलाईन दिली आहे.
