विशाल पुजारी, प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीचे पडघम राज्यात वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागलेत. त्याचबरोबर मतदार यादी अद्ययावत करण्याचं काम देखील प्रशासकीय यंत्रणांकडून सुरु आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दरम्यान मतदार यादीमधून नाव गायब असल्याची तक्रार अनेकांनी केली होती. मतदार यादी अपडेट करण्याचं काम सुरु असतानाच मतदार यादीत नव्या मुस्लिम मतदारांची नावे नकोत, असा ठराव राज्यातील एका ग्रामपंचायतीनं केल्यानं जोरदार खळबळ उडाली होती.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे प्रकरण?
भारतीय राज्य घटनेतील कलम 326 नुसार 18 वर्षांवरील भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिंगणापूर गावात मुस्लीम मतदारांची नवीन नावे मतदार यादीत समाविष्ट न करण्याचा विचित्र ठराव ग्रामसभेने केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या ठरावाची प्रत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. गावातील काही तरुणांनीच असा ठराव करायला भाग पाडल्याचं सांगितल जात असून यावर विविध स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या.
28 ऑगस्ट रोजी शिंगणापूर ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा पार पडली. या सभेनंतर 5 सप्टेंबर रोजी सर्वानुमते एक ठराव झाला. त्याानंतर हा वाद सुरु झाला.
( नक्की वाचा : 'राहुल गांधींची जीभ छाटणाऱ्याला 11 लाखांचं बक्षीस', शिवसेना आमदाराचं खळबळजनक वक्तव्य )
काय होता ठराव?
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या ठरावाच्या प्रतीनुसार ‘मौजे शिंगणापूर गावच्या गावसभेत वरील विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली व शिंगणापूर गावच्या हद्दीतील नवीन मतदार नोंदणी करतेवेळी नवीन येणाऱ्या अल्पसंख्याक (मुस्लीम) यांची नवीन मतदान नोंदणीत नावे समाविष्ट करणेत येवू नयेत असे सर्वानुमते ठरले.
तसेच ज्या ज्या वेळी नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध होईल तेव्हा नवीन अल्पसंख्याक (Muslim) यांची नावे नोंद झालेचे निदर्शनास आल्यास त्यावर ग्रामपंचायत मार्फत हरकती घेवून ती नावं कमी करण्यात यावी असंही सर्वानुमते ठरले.
सरपंचांकडून सारवासारव
शिंगणापूर ग्रामसभेने केलेला हा ठराव सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्याने जिल्ह्यात एकच गोंधळ उडाल्याचे पहायला मिळाले. दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून गावच्या सरपंच रसिका पाटील यांनी या प्रकरणी सारवासारव करत मुस्लीम समाजाची जाहीर माफी मागितली. त्याचबरोबर भविष्यात अशी चूक होणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच हे पत्र दिशाभूल करणारे असून, बांगलादेशी अल्पसंख्याकांबाबत हा ठराव करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
निलंबनाची मागणी
ग्रामसेवक हा सरकारी कर्मचारी असताना देखील अशा घटनाबाह्य कृत्यात सहभागी झाल्याने त्याला निलंबित करण्याची कारवाई करावी. शिंगणापूर ग्रामपंचायत बरखास्त करावी. तत्काळ व कठोर पावले उचलण्याची मागणी दि मोहोमेडन एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन गणी आजरेकर आणि प्रशासक कादर मलबारी यांनी केली आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या घटनेप्रकरणी योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
