New Rules For Land Survey In Maharashtra: ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आणि जमिनीच्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांवरून किंवा वाटणीवरून वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी अखेर राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. जमिनीची मोजणी करणे, हद्द निश्चित करणे आणि कुटुंबात आपापसातील हिश्श्यांची आखणी करणे आता केवळ सोपेच झाले नाही, तर ते सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे देखील झाले आहे. प्रशासनाकडून जमीन मोजणीच्या संपूर्ण शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे फेरबदल करण्यात आले असून, यामुळे आता पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे.
कालावधी निश्चित; विलंबाचा खेळ संपणार
अनेकदा जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर शेतकरी महिनोनमहिने अधिकार्यांच्या निवाड्याकडे डोळे लावून बसलेले असायचे. मात्र, आता सरकारने या दिरंगाईला पूर्णपणे चाप लावला आहे. नव्या नियमांनुसार, 'नियमित मोजणी'चा अर्ज आल्यास ती 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करावीच लागणार आहे.
ज्यांना तातडीने मोजणी हवी आहे, त्यांच्यासाठी 'द्रुतगती मोजणी'चा पर्याय असून ती 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे महसूल विभागावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या डेडलाईन फॉर्म्युल्यामुळे मोजणी प्रक्रियेत होणारा उशीर आणि त्यातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
( नक्की वाचा : आधी फडणवीसांना नडले, आता ठाकरे सरकारचे वाभाडे काढले! 'या' वकिलाच्या दाव्याने राज्याचे राजकारण पुन्हा तापणार )
कौटुंबिक वाटणीसाठी अवघे 200 रुपये
या नव्या निर्णयातील सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे कौटुंबिक वाटणीसाठी देण्यात आलेली अभूतपूर्व सवलत. न्यायालयातून झालेल्या वाटपामुळे किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आपापसातील संमतीने जी वाटणी केली जाते, अशा जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आता प्रति पोटहिस्सा अवघे 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील भावकीचे वाद मिटण्यास आणि शेतकरी कुटुंबांचे कायदेशीर व्यवहार सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागासाठीचे नवे दर
शासनाने ग्रामीण आणि शहरी भागातील मोजणीसाठी क्षेत्राच्या मर्यादेनुसार नवे दर जाहीर केले आहेत. ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीची नियमित मोजणी करायची असल्यास 2000 रुपये शुल्क द्यावे लागेल, तर याच कामासाठी द्रुतगती (फास्ट ट्रॅक) मोजणी हवी असल्यास 8000 रुपये मोजावे लागतील.
शहरी भागाचा विचार केला तर 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचे शुल्क 3000 रुपये आणि द्रुतगती मोजणीसाठी 12000 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
( नक्की वाचा : RSS ला पैसा नक्की कुठून मिळतो? गुरुदक्षिणेवर टॅक्स का लागत नाही? कसं चालतं संघाचं काम? वाचा सर्व माहिती )
गैरहजेरी पडणार महाग; पुनर्भेट शुल्काचा नियम
नव्या नियमावलीत अर्जदारांना जसा दिलासा मिळाला आहे, तशीच शिस्तही लावण्यात आली आहे. मोजणीची तारीख ठरल्यानंतर जर अर्जदार स्वतः किंवा त्याचा प्रतिनिधी शेतावर गैरहजर राहिला, तर त्याला मोठा आर्थिक फटका बसेल. अशा वेळी मूळ फीच्या 50 टक्के रक्कम किंवा कमाल 10000 रुपयांपर्यंत पुनर्भेट शुल्क (दंड) आकारले जाईल. मात्र, जर ठरलेल्या दिवशी स्वतः सरकारी भूमापक (अधिकारी) अनुपस्थित राहिला, तर अर्जदाराला पुढील वेळी कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही.
गुंठेवारी आणि इतर महत्त्वाच्या सवलती
या निर्णयामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांची मोजणी करायची असल्यास नियमित दराच्या दीडपट शुल्क आकारले जाईल. तसेच, कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीवर कोणाचा आक्षेप असेल, तर उच्चतपासणीसाठी 3 ते 5 पट अधिक शुल्क द्यावे लागेल.
यासोबतच निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींच्या मोजणीसाठी तब्बल 75 टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन महसूल प्रणालीत एक पारदर्शक पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
