पनवेल महानगरपालिकेतील कळंबोली तलाव 'गेट पंप' प्रणालीचा प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही प्रशासन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी घाई करत असल्याचा दावा केला जात आहे.
वादाची मुख्य कारणे
तज्ज्ञांकडून निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. निविदेत उत्पादक कंपनीसोबत 'सामंजस्य करार' अनिवार्य करण्याची अट घालण्यात आली आहे. यामुळे अनेक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर ठेवले जात असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे.
भारतात यशस्वी ठरलेल्या मोठ्या यंत्रणांना डावलून, कमी क्षमतेच्या परदेशी बनावटीच्या प्रणालीला झुकते माप दिले जात असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे देखभालीचा खर्च वाढून सार्वजनिक तिजोरीवर ताण येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. निविदेतील अटी या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा दावा केला जात आहे.
नगरसेविका लीना गरड यांचा हल्लाबोल
लीना गरड यांनी म्हटलं की, "पनवेलमधील काही ठेकेदार आणि सत्ताधारी चौकडी प्रशासनावर दबाव आणून सोयीस्कर अटी लादतात. या अटी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या स्पर्धेत येऊ शकत नाहीत आणि गुणवत्ता ढासळते. या अन्यायाविरोधात सभागृहात आवाज उठवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे."
पनवेल महापालिकेने या आरोपांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र या वादाने पालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
