खासगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठीचा शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत 25 टक्के कोटा कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने हा कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका देत हा कोटा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
खासगी शाळांमध्येही शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत 25 टक्के कोटा यापुढेही कायम राहील असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला फैसला सुनावला. राज्य शासनाने सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. "आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) वर्गातील मुलांनी चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. या शाळांमध्ये शिकणारी मुले जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील तेव्हा त्यांना समजेल की देश म्हणजे काय आहे. अन्यथा ते फक्त फॅन्सी गॅझेट्स आणि आलिसान कारच्या विश्वातच रमलेले असतील." असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्ली विद्यापीठाचे आणि दिल्लीतील चाणक्यपुरीतील संस्कृती शाळेचे उदाहरण देताना म्हटले की, "संस्कृती शाळेमध्ये आसपासच्या झोपडपट्टीतील आणि घरकाम करणाऱ्यांची मुलेही शिकतात. या मुलांसोबत इतर विद्यार्थ्यांमध्ये घडणारा संवाद हा समग्र भारताचे चित्र दर्शवतो. माझे आईवडील मराठी शाळेतून शिकले पण मला इंग्रजी शाळेत शिकायला पाठवले. दिल्लीला आल्यानंतर मला शिक्षणाबद्दल एक सर्वंकष चित्र दिसले. दिल्ली विद्यापीठामध्ये ईशान्येकडीलही विद्यार्थी होते ज्यांच्याकडून आम्हाला त्यांच्या समस्यांबाबत कळायला सुरुवात झाली."
समाजातील कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना किती शिक्षण देताय यापेक्षा कसे शिक्षण देताय हे महत्त्वाचे असते असे खंडपीठाने म्हटले. खासगी शाळांमधील आरटीई कोटा रद्द करण्यासंदर्भात जारी केलेली अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. शाळांच्या संघटनांनी या आदेशाला नागरकट्टी कार्तिक उदय यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
