- उजनी धरणासाठी शासनाने हजारो हेक्टर जमीन संपादित केली होती.
- राज्य सरकारने नवीन अध्यादेशाद्वारे अशा जमिनी सर्वे करून ताब्यात घेऊन पर्यटन प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे
- उजनी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे
देवा राखुंडे
उजनी धरणाच्या निर्मिती करिता शासनानं हजारो हेक्टर जमीन संपादित केली होती. मात्र ज्या संपादित जमिनीमध्ये उजनीच पाणी शिरत नव्हतं ती जमीन गाळपेरच्या नावाखाली शेतकरी आतापर्यंत भाडेपट्टा भरून कसत होते. मात्र याच जमिनीवर आता गदा येणार आहे. राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार अशा जमीन सर्वे करून ताब्यात घेणार आहे. शिवाय या ठिकाणी पर्यटन विकास आणि खाजगी प्रकल्प केले जाणार आहेत. मात्र यालाच आता उजनी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी कराडून विरोध दर्शवला आहे.
राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या उपस्थितीत उजनी धरणग्रस्तांची यासंदर्भात आज एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये वाटेल ते झालं तरी चालेल, मात्र हा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ दिला जाणार नाही असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. याबाबत उजनी धरणग्रस्तानी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. उजनीचं धरण हे आमच्या त्यागातून झालं आहे. धरणासाठी आम्ही जमीनी दिल्या. पण गरज नसलेली जमीन ही आमच्याकडून घेतली गेली. तिच जमीन आतापर्यंत आम्ही भाडेतत्वावर कसत होतो. आम्हाला मोबदलाही कमी दिला गेला होता असा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
आता या जमीनी खाजगी उद्योजकांना देण्याचा सरकारचा घाट आहे असा आरोप ही शेतकऱ्यांनी यावेळी केला. पण सरकारला आम्ही या जमीन देणार नाही. भविष्यात आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे. त्यावेळी गरजे पेक्षा जास्त जमीन घेतली होती. धरणाचं पाणी सोडून जी जमिन शिल्लक राहते ती जमीन मुळ शेतकऱ्याला मिळाली पाहीजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत त्या जमीनीवर आम्हीच कसत होतो. त्याचे भाडे ही देत होता. पण आता तिच जमीन आमच्या ताब्यातून काढून घेण्याचा घाट घातला जात आहे असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
पर्यटन प्रकल्पाच्या नावाखाली ही जमीन आमच्या ताब्यातून घेतली जात आहे. सरकारलाही जमिन उद्योजकांना द्यायची आहे असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. प्रकल्प येईल पण आमचं शेतकऱ्याचं काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. जमीन ज्या कामासाठी घेतली होती, त्याचा वापर झाला नाही. त्यामुळे आमची ती जमीन आम्हाला द्या असं एकमुखी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उजनीच्या पट्ट्यात जमिनीचा शासनाकडून सर्वे केला आहे. त्याला प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. रक्ताचे पाठ सांडू पण प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी भूमीका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. गाळपेरच्या नावाखाली बाधित शेतकऱ्यालाच जमीन खाऊ द्यावी अशी शेतकऱ्याची मागणी आहे. शिवाय शासनाने काढलेला अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी ही केली आहे.
