स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या पुणे जिल्हा परिषद (ZP) आणि जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या (PS) सदस्य पदांसाठीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदांकरिता आरक्षण सोडत 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा: Pune News: कोंढव्यात रात्रभर ATS चे सर्च ऑपरेशन; काही संशयित ताब्यात
पंचायत समिती सदस्यपदासाठीही आरक्षण सोडत
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2025 तथा उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ. चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच दिवशी संबंधित तालुक्यांमध्ये पंचायत समिती सदस्य पदांकरिता आरक्षण सोडतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम 2025 नुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
नक्की वाचा: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी 94 टक्के सहमती, शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आता 'या' ठिकाणी
पंचायत समिती सदस्यपदासाठीच्या आरक्षण सोडतीचे ठिकाण काय असेल?
- जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मुळशी, वेल्हे आणि पुरंदर- संबंधित पंचायत समिती कार्यालयाचे सभागृह
- शिरूर पंचायत समिती- नवीन प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय, शिरूर
- मावळ पंचायत समिती - भेगडे लॉन्स, वडगांव मावळ, ता.मावळ
- हवेली - उद्यान प्रसाद कार्यालय, 1712/1 बी, सी व्ही जोशी मार्ग, खजिना विहीर चौक, माडीवाले कॉलनी, सदाशिव पेठ
- दौंड पंचायत समिती - बैठक सभागृह, दुसरा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय,
- दौंड, भोर - अभिजीत मंगल कार्यालय, भोर महाड रस्ता, भोर
- बारामती पंचायत समिती- कवी मोरोपंत सभागृह, इंदापूर रस्ता
- इंदापूर पंचायत समिती- राधिका रेसिडेन्सी क्लब, इंदापूर
सगळ्या राजकीय पक्षांचे सोडतीकडे लक्ष
या नियमांनुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती क्षेत्रात सभा घेऊन अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC) आणि त्यामधील स्त्रियांसाठी तसेच सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित करावयाच्या आहेत. आरक्षण चक्रानुक्रमाची (Rotation) पद्धत आणि कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार ही सोडत घेतली जात असल्यामुळे, या सोडतीकडे सर्व राजकीय पक्षांचे आणि स्थानिक नेत्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे.