Purandar Airport News: पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाने आता वेग घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन अधिग्रहणाचे दर जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांना प्रति एकर १ कोटी ६१ लाख १ हजार ९२५ रुपये इतका भरघोस मोबदला देण्यात येणार आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली. केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी आणि अधिग्रहित जमिनीपैकी १० टक्के विकसित भूखंड परत देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांना काय काय मिळणार?
पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी, वनपुरी, कुंभारवळण, खानवडी, मुंजवडी, एकहतपूर आणि पारगाव या सात गावांमधील १ हजार २१६ हेक्टर जमीन या पहिल्या टप्प्यात अधिग्रहित केली जाणार आहे. प्रशासकीय गणितानुसार, प्रति हेक्टर मूळ दर ९४.९४ लाख निश्चित करण्यात आला होता, मात्र विविध गुणांक आणि 'सोलेशियम' (दिलासा रक्कम) मिळून हा दर हेक्टरी ३ कोटी ७९ लाखांवर पोहोचला आहे.
झाडांच्या बाबतीतही प्रशासनाने सढळ हस्ते मोबदला जाहीर केला असून, आंब्यासारख्या फळझाडाला ६० हजार रुपयांपर्यंत दर मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, विहीर आणि घरांच्या मूल्यांकनावरही १०० टक्के अतिरिक्त रक्कम देऊन शेतकऱ्यांचा विरोध शमवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे दिसते. १० जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, संमती देणाऱ्यांना तातडीने आरटीजीएसद्वारे रक्कम वर्ग केली जाईल.
असे आहे मोबदल्याचे गणित:
२४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार, प्रति हेक्टर मूळ दर ९४,९४,०६० रुपये आहे. त्यावर विविध गुणांक आणि १०० टक्के दिलासा जोडून हा दर हेक्टरी ३,७९,७६,२४० रुपये होतो. यानुसार प्रति एकर १,५१,९०,४९६ रुपये आणि अधिक १२ टक्के अतिरिक्त रक्कम (९,११,४२९ रुपये) मिळून अंतिम आकडा १.६१ कोटींवर पोहोचला आहे.
मालमत्ता आणि झाडांचे स्वतंत्र मूल्यांकन:
जमिनीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर मालमत्तेचाही गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. फळझाडांसाठी आंब्याला ५०-६० हजार, सीताफळाला ११-१३ हजार, तर अंजिराला १०-१३ हजार रुपये दर जाहीर झाला आहे. नारळ, चिंच आणि चिकूसाठीही स्वतंत्र दर आहेत. वनझाडांमध्ये बाभूळ, कडुनिंब, पिंपळ, वड या झाडांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, विहीर, बोअरवेल आणि घरांसाठी ३ ते ४० लाखांपर्यंत मोबदला असून, या सर्व मूल्यांवर १०० टक्के दिलासा देऊन रक्कम दुप्पट केली जाणार आहे. १० जूनपर्यंत संमती देणाऱ्यांनाच या सर्व सवलतींचा लाभ मिळेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
