तुझ्या मुलीला एका रात्रीसाठी पाठव! अश्लील फोटो पाठवत IPS अधिकाऱ्याची महिलेकडे मागणी

Honey Trap Allegation: एका महिलेने राज्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत आणि ती महिला सध्या तुरुंगात आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Maharashtra Shocking News: सरकारी वकिलानेच ही बाब कोर्टात सांगितल्याचा दावा (फोटो- Gemini AI)
मुंबई:

महाराष्ट्रातील राजकीय नेते, अधिकारी यांना हनी ट्रॅप केले असल्याचा आरोप केला जात असून यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हनी ट्रॅपच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगितले असले तरी या प्रकरणात नवनवी कागदपत्रे सादर करून सनसनाटी आरोप करणे सुरूच आहे.  एका महिलेशी, बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याने बोलत असताना तुझ्या मुलीला माझ्याकडे एका रात्रीसाठी पाठव असा मेसेज पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी X वर एक पोस्ट लिहिली आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलंय की "एका महिलेने राज्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत आणि ती महिला सध्या तुरुंगात आहे. सरकारचेच वकील मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणतात की, तिने याआधी अनेक गुन्हे दाखल केले आणि नंतर ते मागे घेतले आहेत.म्हणजे हे तिचं ‘मोडस ऑपरेंडी' असू शकतं. पण हे ऐकून सगळंच काही  बाजूला सारता येणार नाही.

कारण या महिलेने एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यावर केलेल्या आरोपाच्या संदर्भात सरकारचाच दुसरा वकील खालच्या न्यायालयात म्हणतो की त्या अधिकाऱ्याने महिलेला अश्लील मेसेज पाठवले आणि एका रात्रीसाठी तिच्या मुलीची मागणी केली! हे केवळ आरोप नाहीत. सरकारचं प्रतिनिधित्व करणारा वकीलच हे सांगतोय.

ही महिला गुन्हेगार असू शकते, तिचे हेतू शंकास्पद असू शकतात, पण जे ‘अधिकारी' अशा प्रकारे वागत आहेत ते काय "साधू" आहेत? त्यांचं ‘वर्तन' बेकायदेशीर नाही का? मग त्यांच्या विरोधात तातडीने कारवाई का नाही? हेच अधिकारी आपल्या 'प्रशासनाच्या शिस्तीचे आणि नैतिकतेचे' चेहरं असल्याचं सांगितलं जातं — आणि त्याच चेहऱ्यांना  वाचवण्याचा  प्रयत्न सध्या सुरू आहे.

या प्रकरणात गुन्हे परस्परविरोधी असतील, आरोपांमागे राजकीय खेळी असतील, पण ‘या निमित्ताने' अनेक अधिकाऱ्यांची  पातळी उघड झाली आहे. आणि अशी एक-दोन प्रकरणं नाहीत. अशी  कितीतरी प्रकरणं  दाबली गेली  असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

Advertisement
म्हणूनच प्रश्न हा आहे की, हे सगळं चालू देणं योग्य आहे का? ज्या अधिकाऱ्यांनी असं वर्तन केलं, ते अजूनही सेवेत आहेत हे योग्य आहे  का?  की सत्तेच्या जवळ असलेल्यांना सर्व माफ असतं?"


 

Topics mentioned in this article