Flat Owners Legal Rights 2026: हक्काचे घर घेण्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी लावणारा सामान्य माणूस फ्लॅट ताब्यात मिळाल्यावर सुटकेचा नि:श्वास सोडतो. मात्र, खरी कसरत त्यानंतरच सुरू होते. इमारत उभी राहते, रहिवासी राहायला येतात, पण जेव्हा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेक बिल्डर खोडा घालताना दिसतात.
सोसायटीची गरजच नाही किंवा अपार्टमेंट पद्धत कशी चांगली आहे, असे सांगून रहिवाशांची दिशाभूल केली जाते. पण रहिवाशांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, इमारतीवरील तुमचा खरा मालकी हक्क हा सोसायटी स्थापनेनंतरच अधिक मजबूत होतो.
तर बिल्डरची परवानगी अनावश्यक
अनेकदा फ्लॅटधारकांना असे वाटते की बिल्डरने एनओसी दिल्याशिवाय सोसायटी स्थापन करता येत नाही, मात्र हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. सहकार विभागाच्या नियमांनुसार, इमारतीमधील एकूण सदस्यांपैकी किमान 51 टक्के फ्लॅटधारक जरी एकत्र आले, तरी ते कायदेशीररित्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करू शकतात. यासाठी बिल्डरच्या संमतीची अजिबात गरज नसते.
किमान 5 सभासद एकत्र येऊन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात यासाठी अर्ज करू शकतात. बहुसंख्य सभासदांची संमती हाच या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा पुरावा मानला जातो.
( नक्की वाचा : राज्याला मिळाले 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि 69 तहसीलदार; तुमच्या तालुक्याचे नाव आहे का? एकदा वाचाच! )
अपार्टमेंट आणि सोसायटी यातील नेमका फरक काय
फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर रहिवाशांकडे प्रामुख्याने तीन कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतात. यामध्ये अपार्टमेंट डीड, कंपनी ॲक्टनुसार कंपनी किंवा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी यांचा समावेश होतो.
अपार्टमेंट डीडमध्ये तुमचा फ्लॅट तुमच्या नावे असतो, पण इमारतीखालची जमीन मात्र बिल्डरच्याच नावे राहते. याउलट, सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झाली की, त्या जमिनीचे हस्तांतरण संस्थेच्या नावे होते. हाच सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा फरक आहे, जो भविष्यात रहिवाशांच्या फायद्याचा ठरतो.
( नक्की वाचा : Navi Mumbai News: नवी मुंबई विमानतळ परिसरात घर शोधताय? 'हेवी डिपॉझिट'ची ही बातमी वाचल्याशिवाय व्यवहार करू नका! )
अपार्टमेंट पद्धतीमध्ये दडलेले धोके आणि बिल्डरचा फायदा
बिल्डर अनेकदा अपार्टमेंट पद्धतीचा आग्रह का धरतात, यामागे मोठे अर्थकारण दडलेले असते. जमीन बिल्डरच्या नावावर असल्यामुळे त्यांना भविष्यात फ्लॅटधारकांच्या संमतीशिवाय अतिरिक्त मजले चढवण्याची संधी मिळते. इतकेच नाही तर पार्किंगच्या जागा, मोकळी जागा किंवा व्यावसायिक गाळे यांच्यावरही बिल्डरचाच ताबा राहतो.
इमारतीचा पुनर्विकास करायची वेळ आली, तर जागा नावावर नसल्यामुळे रहिवाशांना बिल्डरच्या अटी मान्य कराव्या लागतात. देखभालीच्या कामातही कोणाची जबाबदारी निश्चित करणे अशा वेळी कठीण होऊन बसते.
सोसायटी स्थापन करण्याचे कायदेशीर फायदे
एकदा का सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झाली की, इमारतीचे सर्व अधिकार रहिवाशांच्या हातात येतात. पार्किंगचे वाटप, सुरक्षेचे नियम, देखभाल खर्च आणि दुरुस्तीबाबतचे सर्व निर्णय सभासद मिळून घेऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जमिनीचे टायटल सोसायटीच्या नावे झाल्यामुळे बिल्डरला त्या जागेवर कोणताही हक्क सांगता येत नाही.
भविष्यात जर बिल्डरला काही नवीन बांधकाम करायचे असेल, तर त्याला सोसायटीची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असते. यामुळे रहिवाशांचे आर्थिक आणि कायदेशीर हित पूर्णपणे सुरक्षित राहते.
रेरा कायदा आणि वादाच्या प्रसंगी कायदेशीर मार्ग
रेरा कायद्यानुसार प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची थेट सक्ती नसली, तरी रहिवाशांनी पुढाकार घेऊन सोसायटी स्थापन केल्यास ती जागा कायदेशीर रित्या स्वतःच्या नावे करून घेता येते. बिल्डर सोसायटी स्थापनेत जाणीवपूर्वक अडथळे आणत असेल, तर रहिवाशांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अशा वेळी जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाद मागता येते. तिथे दोन्ही बाजूंची सुनावणी होऊन कायद्यानुसार सोसायटी स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे फ्लॅटधारकांनी सजग राहून आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
