राज्यात गुटखा आणि पान मसालाजन्य पदार्थाची वाहतूक आणि विक्री होत असल्याने याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल का, याबाबत विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेतले जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधान परिषदेचे सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी, यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, सध्याचा जो कायदा आहे, तो वर्षभरासाठीच लागू केला जातो आणि ही 2012 पासून चालत आलेली प्रथा आहे. मात्र यामध्ये आता बदल करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. झिरवाळ यांनी यावेळी राज्यभरात आतापर्यंत झालेल्या कारवायांची माहिती दिली. यात 450 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त आणि 10 हजार पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले.
( नक्की वाचा : Gadchiroli News: गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांना कॅन्सरचा विळखा! राज्य सरकारची विधान परिषदेत कबुली )
अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी अडचण आहे. मात्र, आता नव्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले असून, लवकरच ही अडचण दूर होईल आणि मोठ्या प्रमाणात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
राज्यात विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये काही ठिकाणी कॅन्सरजन्य पदार्थांचे सेवन वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत दहिसर, मुलुंड, मालाड यांसारख्या परिसरात चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून संबंधित गुटखा विक्रीसंदर्भात तपासणी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
