नागपूर: अलीकडेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. मात्र, न्यायालयात दाखल याचिकांचा निकाल लागे पर्यंत राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया थांबवावी, कुणबी प्रमाणपत्राचे अशी बेधडक खैरात वाटप करू नये, अशी मागणी ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या (OBC Morcha) वतीने करण्यात आली आहे.
या वाटप प्रक्रियेच्या विरोधात पंतप्रधान, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या संदर्भात आधीच मोर्चाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जुन्या नोंदी होत्या तर कुणबी नातेवाईकांच्या आधाराचा नवा जी आर कशाला काढला, असा सवाल ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी NDTV मराठीशी सोबत बोलताना केला आहे. ओबीसी नोंदीची एक यादी समोर करत त्यांनी कुलकर्णी आडनावाच्या व्यक्तीला आणि मुस्लिम व्यक्तीला ओबीसी नोंदी असते तर तसे प्रमाणपत्र देणार काय, असा सवाल देखील त्यांनी केला.
Ratnagiri News: सकाळी मोर्चात, दुपारी मृत्यू; OBC नेत्याचं आंदोलनानंतर निधन, समाजावर शोककळा
मराठा जीआर विरोधात ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या याचिकेत कोणते मुद्दे?
ओबीसी मुक्ती मोर्चा- मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी NDTV मराठीला सांगितले की महाराष्ट्र सरकारने मराठा व्यक्तीच्या कुणबीकरण संबधाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जो जीआर काढला.. त्या विरोधात मुंबई ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दि. 10 सप्टेंबर रोजी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका अॅड. भुपेश पाटील यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
- हा 'जीआर सरळ सरळ 'मराठा व्यक्ति संबधाने आहे , पात्र व पुर्वाश्रमिचा कुणबी नोंदीचा असे यात नाही. त्या मराठा व्यक्तिची पात्रता, कुणबी नातेवाईक आधाराने ठरणार आहे.
- शासन निर्णयात, मराठा व्यक्ति संबधाने 'कुणबीकरणासाठी अंमलबजावणीची जी 'प्रकीया दिली आहे, ही सेवा फक्त मराठा व्यक्ति करिताच कशी? या जीआर, मधील मराठा व्यक्तिचे ओबीसी करणासाठीची तयार कार्यपद्धती, ही विशेष ममत्वाची आहे. कायदा 2000 चे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
- ही प्रक्रिया, कुणबी व्यक्तिस,..अन्य ओबीसी जात व्यक्तिस, आपल्या जात प्रमाणपत्रासाठी कां नाही? किंवा इतर कोणत्याही ओबीसी बाह्य जातीच्या सवर्ण जात व्यक्तिकरिताही कां नाही? ही कार्यपद्वती संविधानाच्या मूलभूत तत्व 14, व 15 चे उल्लंघन आहे.
- हा जीआर', मराठा व्यक्ति संबधाने असल्याने, त्यास कुणबी अंतर्गत कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, असे जात प्रमाण पत्र देता येणार नाही. कारण मराठा ही जात ओबीसीत समाविष्ट नाही. आणि असे कालचे मराठा गैरमागासवर्गीय आजचे नव कुणबी झाल्याने मागासवर्गीय कसे? त्यांचा इम्पीरीकल डाटा कुठे आहे?
- मराठा जात व्यक्ती अशा पद्धतीने ओबीसी हकदार होऊ शकत नाही. हा अधिकार सरकारचा नाही. तर, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आहे.
- एखाद्या मराठा व्यक्तिस किती सवलत देणार, ईडब्ल्युएस चे हकदारी, स्वतंत्र 10% आरक्षण आणि ओबीसी नसतांना कुणबी आधाराने ओबीसी आरक्षणातही समावेश हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला आहे आणि शासनाकडून याचिका निकाली निघे पर्यंत प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया थांबविण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
