राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींच्या (Scheduled Caste Reservation) आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार (Sub-classification of Scheduled Caste) घटक राज्यांना आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात दिला होता. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात निर्णय प्रसिद्ध केला असून समितीला तीन महिन्यांत अभ्यास करून शासनाला शिफारशी सादर करायच्या आहेत.
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या निकालाचा आधार घेत राज्य सरकारने पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निबंधक (बार्टी) इंदिरा आस्वार काम पाहणार आहेत.
नक्की वाचा - "शिंदेजी, आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्रिपद दिलं...", जागावाटपाच्या चर्चेदरम्यान अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य : सूत्र
समिती काय काम करणार ?
समितीची जबाबदारी
● सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास
● राज्यातील अनुसूचित जातींची सविस्तर यादी
● उपवर्गीकरण केलेल्या किंवा प्रक्रिया सुरू केलेल्या राज्यांतील कार्यवाहीची माहिती
● उपवर्गीकरणाच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रियेचे प्रारूप निर्धारण
