महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी अजित पवारांकडे ही जबाबदारी होती. पुणे नेहमीच पवार कुटुंबाचं राजकीय गड राहिला आहे. अशात सुनेत्रा पवार यांना पुण्याची जबाबदारी मिळाल्याने हे स्पष्ट झालं आहे की, पक्षापासून ते सरकारपर्यंत सुनेत्रा पवार अजित पवारांचा वारसा पुढे चालवतील. जिल्ह्यातील विकासकार्यांपासून बजेटपर्यंत सर्व कंट्रोल सुनेत्रा पवार यांच्याकडे असेल.
जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण असतो?
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत पालकमंत्रीपद अत्यंत महत्त्वाचं असतं. सर्वसाधारणपणे राज्यातील मंत्रिमंडळातील मंत्र्याला त्याचा जिल्हा किंवा अन्य जिल्ह्याचं पालक बनवलं जातं. जर एखाद्या जिल्ह्यात मंत्रिमंडळात प्रतिनिधी नसेल तर ही जबाबदारी बाहेरील मंत्र्याकडे सोपवली जाते. एका मंत्र्याकडे एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांचा प्रभार असू शकतो. हे पद जिल्ह्याच्या विकास आणि प्रशासनामध्ये एक मजबूत दुवा म्हणून काम करतं. पालकमंत्री जिल्हा पातळीवर सरकारी कार्यक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहेत की नाही याची तपासणी करतात.
जिल्हा नियोजन समितीला किती अधिकार आहेत?
पालकमंत्री कायदेशीर जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असतो. भारताच्या राज्यघटनेनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात या समितीचं नेतृत्व नेहमीच पालकमंत्री करतात. या समितीचं मुख्य काम पंचायत आणि नगरपालिकांमधील ताळमेळ बसवणं आहे. पाणी वाटप असो की इन्फ्रास्टक्चरचा विकास, प्रत्येक मोठ्या निर्णयात पालकमंत्र्यांचा होकार असावा लागतो. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर आणि पर्यावरण संरक्षणासाठीच्या योजना देखील या समितीमधून मंजूर केल्या जातात.
बजेट आणि फंडवरही पूर्ण कंट्रोल?
पालकमंत्र्यांकडे जिल्ह्याच्या बजेटची मोठी जबाबदारी असते. ते जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकत्रित अर्थसंकल्पाचे पर्यवेक्षण करतात. जिल्ह्याच्या विकासात सामान्य मसुदा अर्थसंकल्प तयार करण्याची आणि मंजूर करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी असते. मंत्री दर तीन महिन्यांनी अर्थसंकल्पाच्या खर्चाची समीक्षा करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या फंडचा योग्य पद्धतीने वापर होत आहे की नाही, हे देखील पाहिलं जातं. या पदावरील व्यक्ती ठरवतो की, जिल्ह्यातील कोणत्या भागात किती पैसे खर्च होईल.
VIP प्रोटोकॉल आणि सुरक्षेत काय आहे भूमिका?
प्रशासकीय कार्यांशिवाय पालकमंत्री जिल्ह्याचा प्रोटोकॉल प्रमुख असतो. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येतात तेव्हा पालकमंत्री त्यांचं स्वागत करतात. सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ध्वजारोहण करण्याची संधी पालकमंत्र्यांनी दिली जाते. पालकमंत्री हा सरकारचा चेहरा असतो. जिल्ह्यातील बडे अधिकारी कलेक्टर आणि पोलीस कमिश्नरसह त्यांच्या नियमित बैठका होतात. कोणत्याही आपत्कालीन किंवा आपत्तीच्या वेळी, पालकमंत्री मदत कार्याची जबाबदारी घेतात.
पुण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यासाठी काय आहे विशेष जबाबदाऱ्या?
पुण्यासारख्या महानगरात पालकमंत्र्यांची भूमिका अधिक वाढते. येथे मंत्री कालवा समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. ज्यामध्ये पिण्याचं पाणी, शेती आणि उद्योगासाठी धरणातील पाण्याचं प्रमाण ठरवलं जातं.
पुण्यातील कचरा व्यवस्थापन, महामार्ग आणि विमानतळांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यात पालक मंत्री महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शिवाय, आषाढी एकादशी पालखी आणि गणेश उत्सव यासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांच्या व्यवस्थेवरही हे पद देखरेख करते.
पालकमंत्रीपदात राजकारण किती?
पालकमंत्रीपद केवळ प्रशासकीय नाही तर राजकीय आहे. २००४ ते २०२४ दरम्यान अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते. या काळात त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाया वाढवला. या पदाच्या माध्यमातून कोणताही नेता थेट जनतेशी संपर्कात असतो. तो स्थानिक नेत्यांकडून काम करवून धघेत आपली पकड मजबूत करतो. पुणे आणि बीडसारख्या जिल्ह्यात सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती पवार कुटुंबातील राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी एक मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
