राहुल कांबळे प्रतिनिधी
पेण रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील दुष्मी आणि आजूबाजूच्या परिसरात आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनींवर परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर दगड खाणी सुरू असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. या खाणींद्वारे दररोज 250 ते 300 ओव्हरलोडेड डंपर भरून दगडाची बेकायदेशीर वाहतूक होत असूनही, वन विभाग व महसूल विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
या खाणींना कोणत्याही प्रकारची अधिकृत परवानगी नसल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी लेखी स्वरूपात माहितीच्या अधिकाराखाली दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात या खाणी सुरू असून, कारवाई मात्र होत नसल्याने या सगळ्या प्रकरणाला वनविभागाच्या “संरक्षणाची छत्रछाया” लाभत असल्याचा संशय उपस्थित होत आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
बेकायदेशीर खाणींचा विस्तार
दुष्मी आणि परिसरात गेल्या काही वर्षांत अनेक खासगी जमिनी आदिवासींमधून बाहेरच्यांच्या नावावर वळवण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी जमिनींचा हस्तांतरण प्रक्रिया बोगस दस्तावेजांद्वारे किंवा दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या जमिनींवरच आता बेकायदेशीर दगड खाणी उभारल्या गेल्या असून, त्यामधून मोठ्या प्रमाणात दगड काढून तो ओव्हरलोड डंपरमधून वाहतूक केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही वाहतूक दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यामुळे गावातील रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. वाऱ्यात उडणारी धूळ, डंपरमधून होणारा आवाज आणि मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारे प्रदूषण यामुळे स्थानिकांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.
( नक्की वाचा : Romance Scam : प्रेम तुमचं आमचं सेम नसतं.... जगभर वाढत असलेला रोमान्स स्कॅम काय आहे? )
वनविभागाकडून “परवानगी दिली नाही” – मात्र खाणी सुरूच?
या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप पाटकर यांनी लेखी स्वरूपात सांगितले की, “दुष्मी गाव परिसरातील खाणींना वनविभागाकडून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही.” ही अधिकृत कबुली अत्यंत महत्त्वाची असून, यामुळे त्या सर्व खाणी बेकायदेशीर ठरतात.
मात्र त्यानंतरही या खाणी सुरूच असल्याचे चित्र समोर येते. त्यामुळेच वनविभाग आणि महसूल विभाग यांच्यावर दुर्लक्ष केल्याचा, किंवा मुद्दाम दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
( नक्की वाचा : Honey Trap : 'ती'ने फेसबुकवर अंगप्रदर्शन केले, 'त्याने' पाकिस्तानला गुप्त माहिती पुरवली! ठाण्याचा रवी असा सापडला जाळ्यात )
महसूल विभागाकडून माहितीच नाही?
या प्रकरणात अधिक आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ग्रुप ग्रामपंचायत दुष्मी आणि पेण तहसीलदार कार्यालय यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेली माहिती अद्याप दिलेली नाही. यामुळे शासकीय यंत्रणा माहिती लपवत असल्याचा संशय अधिक गडद होतो.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार, कोणतीही सार्वजनिक संस्था नागरिकाच्या विचारलेल्या माहितीला 30 दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक असते. याचे पालनच न केल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काहींनी याबाबत आता राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी हक्कांचा भंग
या संपूर्ण प्रकरणात एक गंभीर बाब अशी आहे की, संबंधित खाणी आदिवासींच्या पारंपरिक जमिनींवर उभारण्यात आल्या आहेत. Forest Rights Act, 2006 (वनहक्क कायदा) आणि SC/ST Atrocities Act नुसार आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक जमिनी व संसाधनांवर हक्क आहे. परंतु त्यांच्या परवानगीशिवाय हे उद्योग सुरू ठेवणे ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर हे सामाजिक अन्याय देखील ठरते.
राजकीय व प्रशासकीय अभय?
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व खाणमालक प्रभावशाली असून, त्यांना स्थानिक राजकीय नेत्यांचे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण लाभत आहे. त्यामुळे तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचा दावा आहे.
“आम्ही कित्येक वेळा लेखी तक्रारी केल्या, पण वनविभाग आणि महसूल विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कारवाई होत नाही,” असे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका काय?
या प्रकरणात राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वनखात्याने आणि केंद्र सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. कारण यामध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास, आदिवासींचे हक्क, तसेच शासकीय यंत्रणांची निष्क्रियता या सगळ्या बाबींचा समावेश आहे.
जनहित याचिका दाखल करण्याची शक्यता
सध्या काही पर्यावरण प्रेमी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकरणाची जनहित याचिका (PIL) उच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. या अंतर्गत बेकायदेशीर खाणी, वनविभागाची भूमिका, आदिवासी हक्कांचे उल्लंघन, प्रदूषण, आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यावर न्यायालयीन चौकशी व निर्देश मिळण्याची अपेक्षा आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष
दुष्मी आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये यामुळे प्रचंड असंतोष आहे. गावातील पाण्याच्या साठ्यांवर परिणाम होत आहे, रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे आणि शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
“आमचं जीवन उध्वस्त झालंय. कोणालाही आमचं काही देणं-घेणं नाही. आता जर सरकारनं दखल घेतली नाही, तर आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असे एका आदिवासी महिलेनं भावना व्यक्त केल्या.
शेवटी प्रश्न उपस्थित राहतो...
वनविभागाने परवानगी नाकारली आहे, महसूल विभाग माहिती द्यायला तयार नाही, आणि तरीही खाणी सुरुच आहेत. हा विरोधाभास प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल गंभीर प्रश्न कायम आहे.
