मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुस्लीम आणि बौद्ध धर्मगुरुंसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. ही निवडणूक सर्वांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे मविआ आणि महायुतीकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे.
आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये न पाहिलेल्या गोष्टी यंदाच्या निवडणुकीत पाहायला मिळतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याच्या शेवटच्या दिवशी जरांगे पाटील यांनी विविध धर्मगुरुंसोबत बैठक घेतली आणि यामध्ये कोणाला जिंकवायचं आणि कोणाला पाडायचं यावर चर्चा करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान वक्फ बोर्डाचे प्रवक्ते असलेले सज्जाद नोमानी (Waqf Board Spokesperson Sajjad Nomani) यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुस्लीमांसह बौद्ध, मराठा, एससी-एसटी समाजाच्या उमेदवारांकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप केला जात असताना नोमानी यांनी मविआच्या नेत्यांना 25 मतदारसंघाची यादी पाठवली आहे. या मतदारसंघामध्ये मुस्लिमांची संख्या जास्त असल्याने मुस्लीम उमेदवाराला जिंकण्याची शक्यता जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
नक्की वाचा - जरांगेंची गांधी-आंबेडकर-मौलाना आझादांशी तुलना करणारे सज्जाद नोमानी आहेत तरी कोण ?
नोमानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही त्यांना मत द्यायचे आणि ते आमचे उमेदवार देणारच नाही असे किती दिवस चालायचे? दुसरे पर्यायही उभे राहत आहेत. सगळ्या समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व द्या, लोकसंख्येच्या हिशोबाने तिकीटे द्या, असं म्हणत जरांगे पाटलांना पाठिंबा असल्याचं सूचित केलं. भायखळ्यात 41.5 टक्के मुस्लीम, अकोला पश्चिम 41.6 टक्के मुस्लीम, औरंगाबादमध्ये 38.5 टक्के मुस्लीम, औरंगबाद पूर्वेला 37.5 टक्के तर वांद्रे पश्चिम येथे 38 टक्के मुस्लिमांची संख्या आहे. त्यामुळे या भागात मुस्लीम उमेदवार उभा केल्यास जिंकण्याचा अंदाज आहे.
भारताच्या नागरिकांना केंद्र सरकारमध्ये बदल अपेक्षित आहे. 2014 मध्ये त्यांना अनेकांनी मत दिलं. 15 लाख बँकेत येतील या अपेक्षेने, रोजगार मिळेल या अपेक्षेने, शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न दुप्पट होईल या अपेक्षेने मतदान झालं आणि 2014 मध्ये भाजपला बहुमत मिळालं. 2019 मध्ये पुलवामाचा ड्रामा करण्यात आला. त्याचा फायदा मोदी सरकारला झाला. मात्र दहा वर्षांच्या कार्यकाळात बेरोजगारी, महागाई वाढली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसारखा प्रश्न उभा राहिला. 2024 च्या लोकसभेत मोदींना याचा फटका सहन करावा लागला. त्यामुळे यंदा दिल्लीमधील सरकार बदलायचं असेल तर आपलं मत विभाजित होऊ देऊ नका, असं आवाहन नोमानी यांनी जनतेला केलं आहे.
