सातारा जिल्ह्यातील अतिदुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या माण-खटाव भागात पाण्यासाठी नागरिकांची होरपळ सुरू आहे. अनेक गावांमध्ये केवळ चार दिवसानंतर टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तारळी सिंचन योजनेतून कॅनॉलद्वारे पाणी मिळावे, यासाठी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कॅनॉलवर पाणीचोरी होऊ नये म्हणून प्रशासनाने चक्क जमावबंदी लागू केली आहे. माणचे प्रांताधिकारी उज्वला गाडेकर यांनी हा आदेश काढला आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. एकीकडे पाणीबाणी असतूना दुसरीकडे मात्र जमावबंदी केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जमावबंदीच्या आदेशानुसार कॅनॉलजवळ पाच किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींनी एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास गुन्हे दाखल केले जातील असं ही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संतप्त जनतेने प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. आमची तहान भागवण्यासाठी जर आम्ही चोर ठरणार आहोत, तर आम्हाला अटक करा, आम्हाला जेलमध्ये टाका, निदान तिथं तरी पाणी मिळेल, अशा संतप्त प्रतिक्रीया लोकांनी दिल्या आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते महेश करचे यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. त्यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले की, येत्या 30 एप्रिलला जनावरांसह अर्धनग्न आंदोलन केलं जाणार आहे. आंदोलनकर्ते प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक देतील असं ही ते म्हणाले. प्रशासनाने पश्चिम भागातील धरणांमधून माण-खटावकडे पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, अर्धवट सिंचन प्रकल्प आणि अपूर्ण पाइपलाइनमुळे अनेक गावं, वाड्या आणि वस्त्या आजही तहानलेल्याच आहेत. सध्या पाण्यासाठी लोक वणवण करत आहेत, असं ही ते म्हणाले.
मात्र पाण्याचा योग्य पुरवठा न झाल्यास जनतेचा संताप उग्र रूप धारण करले. अशी स्थिती माण परिसरात निर्माण झाली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाई ही फक्त पाण्याची नव्हे, तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचीही परीक्षा ठरत असल्याचं बोललं जात आहे. यावर लवकर तोडगा न काढल्यास पुढील काही दिवसांत माण-खटाव परिसरात गंभीर पाणीबाणी निर्माण होईल. शिवाय लोक ही आंदोलनाच्या तयारीत असून पाण्यासाठी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
