मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणीवर केंद्र सरकारनं शिक्कामोर्तब केलं आहे. गेल्या दोन दशकांपासून ही मागणी सातत्यानं केली जात होती. आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावर केंद्र सरकारनं शिक्कामोर्तब केलं आहे. मराठीसह बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी या पाच भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे देशातील अभिजात भाषांची संख्या आता 11 झाली आहे.
अभिजात भाषेसाठी संघर्ष
माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजासी जिंके । असं वर्णन संत ज्ञानेश्वरांनी मराठीचं केलं आहे. महाराष्ट्रासह जगभरात मराठी भाषिक नागरिक राहतात. प्रत्येक क्षेत्रात मराठी नागरिकांनी आपला ठसा उमटवला आहे. मराठी भाषेला साहित्याची देखील थोर पंरपरा आहे. त्यामुळे मराठीचा सन्मान करण्यासाठी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून केली जात होती. पण, ती सहज मिळालेली नाही.
पठारे समितीचा अहवाल
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत 2012 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. पठारे समितीनं 2013 साली याबाबतचा अहवाल सादर केला. महरठ्ठीपासून सुरु झालेला भाषेच्या उच्चाराचा प्रवास महरठ्ठी-मराठी असा झाला, असा निष्कर्ष पठारे समितीनं मांडला.
महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी कित्येक वर्ष मराठी भाषा प्रचलित होती. मराठी भाषेचं वय किमान अडीच हजार वर्ष असल्याचे पुरावे असल्याचं पठारे समितीनं त्यांच्या अहवालात म्हंटले होते.
भाषा 'अभिजात' ठरण्याचे प्रमुख निकष काय?
- अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी त्या भाषेचा नोंदणीकृत इतिहास 1500-2000 वर्ष जुना हवा
- संबंधित भाषेत इतर भाषिकांनाही मौल्यवाट वाटेल असं प्राचिन साहित्य हवं
- संबंधित भाषेला अस्सल साहित्यक परंपरा असणे आवश्यक आहे.
( नक्की वाचा : 'लाभले आम्हास भाग्य...' मराठी भाषेला मिळाला अभिजात भाषेचा दर्जा )
'अभिजात' दर्जा दिल्यानं काय फायदे होणार?
- केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून आर्थिक पाठबळ
- मराठी भाषांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना मदतीची आर्थिक तरतूद
- मराठी भाषा बोली, संशोधन, साहित्यसंग्रहाला चालना
- प्राचीन ग्रंथाचा अनुवाद
- देशभरातील विद्यापीठांंमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय
-महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालयांना बळकट करण्यासाठी मदत