Aditi Tatkare Latest News : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'लेक लाडकी योजना'जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.लाभार्थी मुलींच्या पालकांना आता 'आपले सरकार'पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही संधी मिळावी यासाठी 1 एप्रिल 2024 पासून पात्र लाभार्थ्यांना 15 ऑगस्ट 2027 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे.नवीन सुलभ प्रक्रियेत आधार क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती ऑटो फेच होणार असून लाभार्थी,त्यांच्या आई-वडिलांची e-KYC करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही.तसेच पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
बँक खात्याची स्वतंत्र माहितीची आवश्यकता नाही
संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डिबीटी) लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहितीही लाभार्थ्यांना भरावी लागणार नाही.या सुलभीकरणामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित होऊन अधिकाधिक पात्र मुलींना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.
नक्की वाचा >> सेंट विल्फ्रेड कॉलेजच्या गैरप्रकारांबाबत युवासेना आक्रमक, मुंबई विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंचे कारवाईचे आश्वासन
महिला व बाल विकास विभागामार्फत मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे,त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लेक लाडकी योजना राबविण्यात येत आहे.1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर 5000 रुपये,इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर 6,000 रुपये,सहावीत प्रवेश घेतल्यावर 7,000 रुपये,अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर 8,000 रुपये आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर 75,000 रुपये,असा एकूण 1,01,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो.योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे,पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
