Budget 2025 Expectations: पैसे वाचणार? गुंतवणूकदारांना Good News मिळणार? कॅपिटल गेन टॅक्ससह या 4 मोठ्या निर्णयांची होऊ शकते घोषणा

Budget 2025 Expectations: सरकारला डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलनाद्वारे 15,82,584 कोटी रुपये मिळाले होते, ज्याचे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.45% अधिक आहे. यातील निम्मे उत्पन्न पर्सनल इनकम टॅक्सद्वारे मिळालंय. म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या पगारातून टॅक्स कापण्यात आलाय आणि हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही तर आर्थिक वर्ष 2023 पासून हा प्रकार सुरू आहे. याचा साधासरळ अर्थ असा की मध्यमवर्गीय नागरिकांचे सरकारच्या टॅक्स कमाईमध्ये मोठे योगदान आहे, त्यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मध्यमवर्गीयांसाठी कराचा बोजा कमी करतील अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. बजेटमध्ये (Budget 2025) कोणत्या घोषणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल यावर एक नजर टाकुया आणि ठराविक काही घोषणा झाल्याच तर त्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे.

म्युच्युअल फंडवरील कॅपिटल गेन टॅक्स काढून टाकावा : बजेट 2024मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्युच्युअल फंडवरील लॉर्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 10 टक्क्यांहून 12.5 टक्क्यांपर्यंत केला होता. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये वाढ करता तो 15 टक्क्यांहून 20 टक्के केला होता. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (AMFI) 2024मध्ये म्युच्युअल फंडवरील कॅपिटल गेन टॅक्स मागे घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केलीय. AMFIचे म्हणणंय की, टॅक्स रेटमध्ये वाढ केल्यानं पाच कोटी म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांवर परिणाम झालाय. कराचे दर पूर्वीसारखेच ठेवल्यास गुंतवणूकदारांना लॉर्ग टर्मकरिता गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि म्युच्युअल फंडमध्ये लॉर्ग टर्म गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही मिळेल.

STT रद्द करावा : PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (PHDCCI) केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. स्टॉक एक्सचेंजद्वारे खरेदी-विक्री केल्या जाणाऱ्या शेअरवर STT लागतो. हा कर थेट सिक्युरिटीजच्या मूल्यावर आकारला जातो म्हणून त्यास डायरेक्टर टॅक्स मानले जाते. 2024च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इक्विटी आणि इंडेक्स ट्रेडर्सकरिता STT रेट 0.01 टक्क्यांहून 0.02 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. यामुळे ट्रेडर्संना त्यांच्या ट्रेडसाठी दुप्पट कर भरावा लागत आहे.

वर्ष 2004मध्ये UPA सरकारने STTचा नियम अंमलात आणला होता. त्यावेळेस तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भांडवलावर मिळणाऱ्या नफ्याची चोरी रोखण्याची आवश्यकता असल्याचे कारण देत हा नियम लागू केला होता. यासोबतच तत्कालिन अर्थमंत्र्यांनी लॉर्ग टर्म कॅपिटल गेनच्या (LTCG) करातून सूट देण्याची घोषणाही केली होती. यामुळे STT भविष्यात LTCG ची जागा घेऊ शकेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. पण 2018 मध्ये NDAचे तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लॉर्ग टर्म कॅपिटल गेनवर (LTCG) 10 टक्के कर पुन्हा लावला. जेव्हा इंडेक्सेशन बेनिफिटशिवाय स्टॉक किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडमधून मिळणारा नफा 1 लाख रुपयांहून अधिक मिळतो, त्यावेळेस हा कर लागू होतो. सरकार एसटीटी रद्द करेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक प्रत्येक अर्थसंकल्पाद्वारे करतात.

न्यू टॅक्स रिजीममध्ये बदल करावे: न्यू टॅक्स रिजीम अधिक लोकप्रिय व्हावा याकरिता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदा काही नव्या घोषणा करू शकतात. यंदा करदात्यांना मोठे गिफ्ट मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवरील टॅक्सचे ओझे केंद्रीय अर्थमंत्री काही प्रमाणात कमी करतील, अशी अपेक्षा आहे. NDTV प्रॉफिटला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार न्यू टॅक्स रिजीम अधिक लोकप्रिय व्हावा यासाठी टॅक्स रेटमध्ये बदल करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहेत. तसेच स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपयांहून वाढवून 1 लाख रुपयांपर्यंतही केले जाऊ शकते, असेही म्हटले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जुलै 2024मध्ये सादर केलेल्या बजेटमध्ये न्यू टॅक्स रिजीमकरिता स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपयांहून वाढवून 75,000 रुपये केले होते.

आठवा वेतन आयोग: EPFO अंतर्गत किमान पेंशन पाचपट वाढवून 5 हजार रुपये प्रति महिना करावी आणि आठवा वेतन आयोग त्वरित स्थापन करावा, अशी कामगार संघटनेची मागणी आहे.अतिश्रीमंत असणाऱ्या लोकांवर जास्त कर लागू करावा, अशीही संघटनेची मागणी आहे. इनफॉर्मल वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त दोन टक्के कर लादण्यात यावा तसेच शेतीशी संबंधित काम करणाऱ्या लोकांचे किमान वेतन निश्चित केले पाहिजे, अशी मागणी संघटनेने अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्वीच्या बैठकीत केली. संघटनेनं म्हटलंय की, आयकर सवलतीची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. तात्पुरत्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अंमलात आणावी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करावी. सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेंशन स्कीम रद्द करावी, अशीही मागणी संघटनेने केलीय.